जयेश खांडगे याजकडून
राज्यसभेच्या १५ जागांकरीता मंगळवारी झालेल्या मतदानामध्ये हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय घडामोडी झाल्याने केवळ देशातील सर्वसामान्य जनतेलाच नाही तर विरोधी पक्षातल्या आमदारांनाही मोदी नेतृत्वाचे आकर्षण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसच्या सहा आमदारांनी तर उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीच्या सात आमदारांनी क्रॉस व्होटींग करत भाजपा उमेदवारांना मतदान केले. १५ जागांसाठी झालेल्या निवडणूकीत भाजपचे १०, कॉंग्रेसचे तीन आणि समाजवादी पार्टीचे दोन उमेदवार विजयी झाले. आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करणे हा कॉंग्रेस व सपालाच नाही तर लोकसभा निवडणूकीच्या माध्यमातून देशाची सत्ता संपादन करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या इंडिया आघाडीला मोठा धक्का आहे. भाजपाला सत्तेवरून घालविण्यासाठी देशात फारसा जनाधार नसणाऱ्या राजकीय पक्षातील नेतृत्वाचा गोतावळा एकत्र येत त्यांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केली आहे. एकेकाळी राजकारणात प्राबल्य असणाऱ्या इंडिया आघाडीतील घटकांना आज स्वत:चे राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी केविलवाणा संघर्ष करावा लागत आहे. स्वातंत्र्यापासून देशाची सत्ता उपभोगणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला २०१४ आणि २०१९ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याइतपत खासदार निवडून आणता आलेले नाही. महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेची झालेली राजकीय वाताहत देशाला जवळू पहावयास मिळालेली आहे. त्यांना स्वत:चे आमदारच नाही तर पक्ष व निवडणूक चिन्हदेखील सांभाळता आलेले नाही. ठाकरेंपासून शिवसेना स्थापनेपासूनचे सर्व कर्ते शिलेदार दुरावले तर शरद पवारांना त्यांच्या पुतण्याला सांभाळता आले नाही. त्यामुळे इंडिया आघाडीत पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जीसारखे तुरळक अपवाद सोडले तर फारसे मातब्बर राजकीय घटक नाहीत. सत्तासंपादन करण्यासाठी विकासाचा अजेंडा पाहिजे, आपण मतदारांना काय देवू शकतो, देशामध्ये विकासाच्या कोणत्या संधी निर्माण करु शकतो, हे वास्तविकपणे इंडिया आघाडीने देशातील जनतेसमोर सांगणे आवश्यक होते. पण केवळ भाजपा पर्यायाने मोदी विरोध हाच इंडिया आघाडीचा एककलमी कार्यक्रम असल्याने देशातील जनताही आता इंडिया आघाडीला गंभीरपणे घेत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षातल्या आमदारांना मोदींच्या नेतृत्वाचे आकर्षण निर्माण व्हावे यात विरोधकांच्या नेतृत्वाचे अपयश मानावे लागेल. स्वपक्षातल्या आमदारांचाच विश्वास ज्यांना संपादन करता येत नाही, त्यांच्यावर देशातील जनतेने कसा विश्वास ठेवावा? हा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे.
राज्यसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपाचे राज्यसभेतील संख्याबळ वाढीस लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत बहूमत असणे सत्ताधाऱ्यांसाठी आवश्यक असते. कोणतेही विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेची भूमिका महत्त्वाची ठरत असते. लोकसभा निवडणूका आता अवघ्या दोन महिन्यावर आलेल्या आहेत. इंडिया आघाडीतील जागावाटपावरून सुरु असलेले रुसवे-फुगवे आता लपून राहीलेले नाहीत. आप, तृणमूल कॉंग्रेस, सपाने कॉंग्रेसशी केलेला असहकार, एकला चलो रेची मांडलेली भूमिका व त्यानंतर झालेला मनोमिलाफ हा राजकिय पोरखेळ देशातील जनतेने अलिकडच्या काळात जवळून पहावयास मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कॉंग्रेसमधील अशोक चव्हाण हेदेखील राज्यसभा निवडणूकीच्या तोंडावरच कॉंग्रेसच्या राजीनामा देवून भाजपामध्ये सामील झाले आहेत. भाजपाकडून ते राज्यसभेवर बिनविरोध निवडूनही आले आहेत. ज्यांच्या पिढ्या न पिढ्या कॉंग्रेसमध्ये आहेत. वर्षानुवर्षे ज्यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदापासून मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेली मंडळीही भाजपामध्ये दाखल होत आहेत. आपले आमदार आपणास सोडून का जातात? वर्षानुवर्षे साथ दिलेले, राजकीयच नाही तर कौंटूबिक पातळीवर संबंध असलेले समर्थंक आपणापासून का दुरावत आहेत, याचेही इंडिया आघाडीतील घटकांनी यानिमित्ताने आत्मपरिक्षण करणे आवश्यक आहे. इंडिया आघाडीतील महाराष्ट्रातील सदस्य असणाऱ्या पवार व ठाकरे यांना स्वत:चा पक्ष व निवडणूक चिन्हही गमवावे लागले आहे. आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करणे हा प्रकार यापूर्वीही अनेकदा घडलेला आहे. परंतु लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर असा प्रकार घडणे चिंताजनक बाब आहे. ज्यांना स्वत:चे आमदार, पक्ष, निवडणूक चिन्ह सांभाळता आले नाही, ते देश काय सांभाळणार? हाही संदेश यानिमित्ताने देशामध्ये गेला आहे. हिमाचल प्रदेशमधील घटनेने कॉंग्रेसला खरोखरीच हादरा बसला आहे. हक्काचा विजय असताना पराभव कॉंग्रेसच्या पदरी पडला आहे. विधानसभेत स्पष्ट बहूमत असतानाही कॉंग्रेस उमेदवाराला पराभूत व्हावे लागले. अभिषेक मनू सिंघवी हे कॉंग्रेसमधील मातब्बर आणि निष्ठावंत प्रस्थ. कॉंग्रेसमधील एक वजनदार नेतृत्व अशी कॉंग्रेस विरोधकांमध्येही अभिषेक मनू सिंघवी यांची प्रतिमा आहे. कॉंग्रेसच्या पडझडीच्या काळात कॉंग्रेसशी संघवी निष्ठावंत राहीले आहेत. कॉंग्रेसची भूमिका मांडण्याचे कार्य ते करत आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असूनही सहा आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे काँग्रेसचे निष्ठावंत अभिषेक मनू सिंघवी यांना पराभवाचा धक्का बसला. आमदारांच्या क्रॉंस व्होटिंगमुळे उत्तर प्रदेशात भाजपाचे आठ उमेदवार विजयी झाले. समाजवादी पार्टीच्या सात आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा अधिक असण्याची शक्यता आहे. ज्या पक्षाची संघटना भक्कम असते, पक्ष बांधणी मजबूत असते, त्याच पक्षाला समर्थंपणे निवडणूकांना सामोरे जाता येते. अन्यथा त्यांनी निवडणूक लढविणे म्हणजे सहभाग दाखविण्यासारखे आहे. भाजपाची पक्षसंघटना पोलादी आहे. या संघटनेला खिंडार पडणे अलिकडच्या काळात तर शक्यच नाही. विरोधी पक्षातले मातब्बर दररोज भाजपामध्ये मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या माध्यमातून देशातील विकासकामांना गती मिळालेली आहे. पदेशातही देशाचा नावलौकीक वाढीस लागलेला आहे. भाजपाकडे मतदारांना सामोरे जाताना केलेल्या विकासकामांची यादी आहे, देशाच्या प्रगतीचे नियोजन आहे. त्यातुलनेत इंडिया आघाडीकडे काय आहे? तर सध्या इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांना फुटीने ग्रासले आहे. पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते भाजपामध्ये जात असल्याने त्यांना रोखण्याचे आवाहन या पक्षाकडे आहे. त्यामुळे देशाची सत्ता संपादन करण्याची स्वप्ने बाळगणाऱ्या इंडिया आघाडीतील घटकांनी तुर्तास स्वत:ची पक्ष संघटना, लोकप्रतिनिधी, पक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते सांभाळणे आजच्या काळात महत्वाचे आहे.
