अधिवासाची अट (डोमिसाईल) रद्द केल्याने मनसे प्रवक्ते गजानान काळेंचा सवाल
स्वयंम न्युज ब्युरो : ८३६९९२४६४६ : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : २६ जानेवारी २०२४ ला सिडको ने महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत ३,३२२ घरांसाठी सोडत जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र या घरांसाठी राज्यात १५ वर्षे वास्तव्याची अर्थात अधिवासाची अट (डोमिसाईल) रद्द केल्याने सिडकोने ही घरे परप्रांतीयांच्या घशात घालण्याचा डाव रचला आहे का ? असा सवाल मनसे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत विचारला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि हे होऊ देणार नाही व सिडको विरोधात तीव्र आंदोलन करू असा इशारा मनसे ने दिला आहे.
सिडकोने काढलेल्या सोडती मध्ये ३,३२२ घरांपैकी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी केवळ ३१२ घरे उपलब्ध आहेत. तर सर्वसाधारण घटकासाठी तब्बल ३०१० घरे उपलब्ध आहेत. केवळ १०% घरांसाठीच १५ वर्षे अधिवासाची अट आहे. अधिवासाची अट असल्याने किमान महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला या घरांच्या सोडतीमध्ये प्राधान्य मिळत होत. परंतु आता ही अट काढल्याने दुसऱ्या राज्यातील नागरिकांना सुद्धा स्वस्तातील ही घरे घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही सर्व घरे मराठी माणसाच्या जमिनीवर तयार होत असताना दुसऱ्या राज्यातील नागरिकांना ही घरे उपलब्ध करून देणे हे मराठी माणसावर अन्याय करणारे आहे. या संदर्भात मनसे लवकरच सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांची भेट घेऊन ही सोडत रद्द करण्याची मागणी करणार आहे. सर्व सामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यात लक्ष घालून मराठी माणसावर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी गजानन काळे यांनी केली आहे.
ज्यातील सिडको घरांवर पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे. मात्र या सोडतीमधून मराठी माणसाला, स्थानिक भूमिपुत्राला सिडकोने पद्धतशीरपणे वगळल आहे, असे म्हणण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चक्क अधिवासाची (डोमीसाईल) अटच सिडकोने या सोडतीमध्ये रद्द केली आहे. महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र हे तहसीलदार सारखा सक्षम अधिकारी देत असतो. जे अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे तपासून हे प्रमाणपत्र देतात.
यापूर्वी हे कधीही घडले नव्हते. त्यामुळे ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ याप्रमाणे कोणीही सिडकोमध्ये अर्ज करणार आणि पात्र होणार. आधीच मुंबई परप्रांतीयांनी तुडुंब भरली आहे. आता नवी मुंबईचीही तीच परिस्थिती सिडकोला बहुधा करायची आहे. त्यामुळेच अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) बंधनकारक केलेले नाही. अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) सोडतीमध्ये जर बंधनकारक केले नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सिडकोची ही सोडत होऊ देणार नाही, म्हणजे नाही. सिडकोने ही आमची धमकी समजावी अथवा इशारा समजावा किंवा आणखी काही समजावे. पण आम्ही मनसे ही सोडत काढू देणार नाही. अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र बंधनकारक असलेली जाहिरात सिडकोने पुन्हा काढावी. जाहिरातीत तात्काळ दुरुस्ती करावी ही आमची आग्रही मागणी आहे. तसेच या पुढे निघणाऱ्या सिडकोच्या सर्व सोडतीमध्ये अधिवास (डोमीसाईल) प्रमाणपत्र ची अट बंधनकारक ठेवावी अशी मागणी गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
