सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : ‘केंद्र सरकार गेल्या ११ वर्षांपासून भांडवलदारांच्या भल्यासाठी सर्वसामान्यांचा बळी देऊ पाहत आहे. नव्याने कामगारांवर लादले जाणारे कायदे म्हणूजे कामगारांच्या न्याय हक्कांवर गदा आहे. त्यामुळे भांडवलदारांच्या भल्यासाठी सर्वसामान्यांचा बळी देऊ नका. या देशातला कामगार आणि शेतकरी जिवंत राहायला हवा, सन्मानाने जगायला हवाच. त्यामुळे कामगार व शेतकरी देशोधडीला लागेल अशी भूमिका घेणे केंद्र सरकारला महागात पडेल. अनेक मोठ्या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू आहे, ते केवळ भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच, त्यामुळे हे सर्व थांबले नाही तर देशातील सर्वसामान्य माणूस पेटून उठायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला किमान वेतन ३० हजार रुपये हे मिळायलाच हवे,’ असे आंतरराष्ट्रीय कामगार नेते आणि काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्रशेठ घरत उरण येथे कामगारांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले. देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर उरणमध्ये बुधवारी कामगारांनी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारचा कामगारांनी निषेध केला.
“९ जुलैचा देशव्यापी संपात साधारण २५ कोटी जनता रस्त्यावर आली आहे, वीज कामगारांनी कडकडीत बंद पाळला आहे, परंतु त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होईल, अशी भूमिका घेतली नाही. केंद्र सरकारची एकंदरीत धोरणे पाहाता कामगार वर्ग शिल्लक राहील का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे,’’ असे कॉ. भूषण पाटील यावेळी म्हणाले.
यावेळी महेंद्रशेठ घरत यांच्या नेतृत्वाखाली न्यू मॅरिटाईम अण्ड जनरल कामगार संघटनेचे कामगार मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आले होते. कामगार नेते रवी घरत, रमेश ठाकूर, वैभव पाटील, किरीट पाटील मान्यवर आणि शेकडो कामगार उपस्थित होते.
