संपादक : सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : महाराष्ट्राचा जीएसडीपी (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ५१ लाख कोटींच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला असला, तरी केवळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी परताव्यावर आणि अनुदानावर अवलंबून न राहता राज्याने स्वतःचे उत्पन्नाचे ठोस स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केले. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी राज्याच्या आर्थिक धोरणातील तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत सरकारला काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान आ. निलेश राणे यांनी राज्याच्या वाढत्या कर्जावर आणि महसुली तुटीवर यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, “राज्याची महसुली जमा ६ लाख १३ हजार कोटी तर महसुली खर्च ६ लाख ५६ हजार कोटी रुपये आहे. ही ४० हजार कोटी रुपयांची तूट कशी भरून काढणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राखल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले, मात्र हा केवळ ‘आर्थिक निर्देशक’ असून प्रत्यक्ष आर्थिक क्षमतेचे मोजमाप नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करताना राणे यांनी दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्द्यावरून महत्त्वाचे सवाल उपस्थित केले. “महाराष्ट्राचा जीडीपी देशात सर्वाधिक असतानाही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण देशात पाचव्या क्रमांकावर का आहोत? आपल्यापेक्षा जीडीपी कमी असलेली कर्नाटक आणि तेलंगणा सारखी राज्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. जीडीपीतील वाढ ही अनेकदा घेतलेल्या कर्जाच्या आधारे होत असते, त्यामुळे या आकड्यांचा ताळमेळ बसवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
