कर्मचाऱ्यांच्या सेवामर्यादेत वाढ ही स्तुत्य बाब, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीही प्रयत्न करा

महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला टोला

संपादक : सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com

नवी मुंबई : स्थायी समितीमध्ये कर्मचारी अधिकारी यांचे सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्ष वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चा घेऊन सर्वनमते मंजूर करून तो महासभेमध्ये पाठवणार आहे, ही स्तुत्य बाब आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासनदरबारी वर्षानुवर्षे समस्या प्रलंबित आहेत, त्यांच्या समस्यांची, अडचणींची सोडवणूक होत नाही, त्यासाठीही प्रयत्न करावेत, असा टोला महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष व कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला लगावला आहे.

हा प्रस्ताव कोणत्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणला असल्याचे सांगून कामगार नेते रविंद्र सावंत पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनच दिवसापूर्वी मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले होते की, भ्रष्टाचाराला थारा देवू नका. जे अधिकार विधीमंडळाला आहेत, नगरविकास खात्याला आहेत, त्याचा येथे वापर करण्याचा दिखावा स्थानिक पातळीवरचे करत आहेत, मुळात यांना हा अधिकारच नाही. वर्षानुवर्षे पालिका प्रशासनात ठोक मानधनावर कर्मचारी काम करत आहेत, त्यात पदवीधरही आहेत. उच्चशिक्षितही आहेत. त्यांना महागाईच्या काळात तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. भविष्यात प्रशासनात आपली सेवा कायम होईल, या आशेने ते महापालिकेत दिवस-रात्र काम करत आहेत. कायम कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने ते काम करत आहेत. त्यांची आपण सेवा कायम करु शकत नसलो तरी त्यांची वेतन वाढ तर करु शकतो? त्यांना सर्व सुविधा इतर सुविधा देऊ शकतो. त्यांना कामावर असताना अपघात झाला किंवा मोठी दुर्घटना झाली तर त्यांना प्रशासनाकडून काहीही दिले जात नाही. त्यांना आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. आजारी असल्यावर रजा भेटत नाहीत. त्यांना आरोग्याच्या रजा मिळत नाही. दोन वर्षांपूर्वी माजी खासदारांनी त्यांच्या प्रयत्नामुळे काही मोजक्याच कर्मचाऱ्यांचा पगार २० हजार रुपयांवरुन ३५ हजार रुपये करण्यात आला आहे. माजी खासदारांनी सर्वच कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढविणे आवश्यक असताना केवळ त्यांच्या जवळच्या मोजक्या लोकांची पगारवाढ केली. आज भाजपची सत्ता आली म्हणून हे माजी खासदार महापालिका मुख्यालयात मिरवत आहेत, मग सर्वच कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ करण्यासाठी या खासदारांनी का प्रयत्न केले नाहीत? कर्मचाऱ्यांची सेवा मर्यादा वाढविताना त्यांचे वेतन वाढविण्यासाठी, त्यांना सुविधा मिळविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी सांगितले.

पालिकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ झाली पाहिजे, तसा सभागृहात ठराव मंजूर करुन घ्यावा. विमा सुविधा मिळण्याबाबत प्रस्तावही मंजुर करावा. कंत्राटी कामगारांना गेले चार-पाच वर्षापासून इएसआयसी सुविधा बंद झाली आहे. यासाठी सर्वच कामगार संघटना प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने वारंवार महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या समस्या, आरोग्य विमा नसल्याने उपचार घेताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. ठेकेदारांना कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुविधेसाठी विमा काढण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करुनही आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. कामगार संघटनांच्या दबावामुळे समिती गठीत करण्यात आली असली तरी त्या समितीचा अहवाल केराच्या टोपलीत प्रशासनाने टाकून दिला. ठेकेदाराकडे विचारणा केल्यास ज्या वेळेला पालिका प्रशासन आम्हाला सांगेल की हा विमा काढा त्यावेळेला आम्ही तो विमा काढू, असे उत्तर मिळते. चांगले उपचार घेण्यासाठी खासगी हॉस्पिटलला पैसे मोजावे लागतात, या कर्मचाऱ्यांवर पूर्ण कुटुंब अवलंबून असते, आधीच तुटपुंजे वेतन असताना उपचारासाठी कर्मचाऱ्यांकडे लाखो रुपये एवढे कुठून येणार? काही दिवसापूर्वी तर आर्थिक अडचणीमुळेच उपचार करता आला नाही म्हणून एक कामगार दगावला? असे किती कामगार जाण्याची वाट पाहणार आहे? पालिका प्रशासनाने व सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत ठेकेदाराने कमीत कमी पाच लाखाचा विमा काढावा, कंत्राटी कामगारांना समान कामाला समान वेतन मिळावे, हे प्रलंबित प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी प्रथम मंजूर करुन घ्यावेत. वयोमर्यादा विस्ताराला विरोध नाही, स्वागत आहे, परंतु कंत्राटी कामगार व ठोक मानधन कर्मचारी यांचा विचार यांनी आज स्थायी समितीमध्ये केला पाहिजे. कारण नुसते कंत्राटी कामगार आणि ठोक मांजर कामगारांना गाजर देण्याचे काम हे सत्ताधारी करत आहेत. कंत्राटी व ठोक मानधन कर्मचारी यांना काही प्रमाणात मोठा आजार असेल तर फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचार सुविधा दिली पाहिजे. जो महापालिकेचा कोटा आहे, त्यात पालिका कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सामावून घेतले पाहिजे.कंत्राटी कामगार ठोक मानधन कर्मचारी यांना कायम करता येत नसेल तर त्यांना समान काम समान वेतन द्यावे, असा ठराव महासभेत व स्थायी समितीत मंजूर करुन घेण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.