संपादक : सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गेेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेेलल्या ३२ वर्षीय तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका ३२ वर्षीय तरुणाच्या बाबतीत ‘निष्क्रिय इच्छामरणाची’ याचिका मान्य केली आहे. गेली १३ वर्षे मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या या रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने हा अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय दिला.
१३ वर्षांपासून ३२ वर्षीय हरिश राणा कोमामध्ये आहे. त्याच्या कुटुंबियांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात निष्क्रिय इच्छामरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली. इच्छामरणाच्या परवानगीवर निकाल मिळालेला हा पहिलाच खटला आहे. रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती आणि इतर परिस्थितीचा विचार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या “कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या निकालातील तत्त्वाचा आधार घेतला. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचाच एक भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
