नवी मुंबई : एमआयडीसीच्या जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये मोफत घरे देण्याची मागणी सिडकोचे माजी संचालक नामदेव भगत यांनी राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई परिसरातील एमआयडीसी अंतर्गत १९६३ साली औद्योगिकीकरणाच्या उद्देशाने स्थानिक शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी अत्यल्प (कवडीमोल) दराने संपादित करण्यात आल्या. त्या वेळी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार व इतर सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. काही काळासाठी काही प्रकल्पांमध्ये रोजगार मिळाला असला, तरी नंतर अनेक उद्योग बंद पडल्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांचे रोजगारही हिरावले गेले आहेत. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. सिडकोमार्फत संपादित जमिर्नीच्या बदल्यात साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड दाटप करण्यात आले आहे. मात्र, एमआयडीसीकडून बहुतांश प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना केवळ १०० चौरस मीटरपर्यंत मर्यादित भूखंड देण्यात आला आहे आणि अनेकांना तोही लाभ मिळालेला नाही. एमआयडीसी क्षेत्रातील काही मोकळ्या जागांवर वर्षानुवर्षे स्थानिक नागरिकांनी झोपडपट्ट्या उभारून वास्तव्यास सुरुवात केली आहे. आता त्या ठिकाणी या पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत इमारती उभारून झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्यात येत आहेत. मात्र, ज्या मूळ प्रकल्पग्रस्तांनी आपली जमीन राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी दिली, त्यांच्यासाठी कोणतीही ठोस पुनर्वसन योजना किंवा गृहनिर्माण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, ही बाब अन्यायकारक आहे. जमीन देणाऱ्या सर्व प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचा विशेष विचार करून त्यांनाही सदर पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये किमान ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची मोफत घरे देण्याची मागणी नामदेव भगत यांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये मोफत घरे देण्याची शिवसेनेची मागणी
