राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत नवी मुंबई येथे २८ प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण
नवी मुंबई : महिलांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत महिलांचा कायदा व प्रशासनावर विश्वास वाढविणे, ही महत्वाची बाब असून अशा उपक्रमांमुळे महिलांना न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केला.
श्रीमती विजया रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली. या जनसुनावणीत विविध प्रकारच्या एकूण २८ प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण झाली. तर उर्वरित प्रकरणांवर येत्या आठ दिवसात निराकरण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधिताना दिल्या.
“राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी” या उपक्रमांतर्गत महिला जनसुनावणी नवी मुंबई बेलापूर येथील सिडको भवन येथे जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोग अतिरिक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, विधी प्राधिकरण अधिकारी, संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी आणि संबंधित तक्रारदार महिला उपस्थित होत्या.
या जनसुनावणीसाठी ६३ अर्ज आयोगाला प्राप्त झाले होते. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे नोंदणीकृत तक्रारी २८, वॉक इन मध्ये आलेल्या नवीन ३५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील २८ तक्रारीची सुनावणी पूर्ण झाली असून उर्वरित ३५ तक्रारांची सुनावणी येत्या ८ दिवसात निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तर काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रीयेत असल्यामुळे त्यांना थोडा वेळ लागू शकतो. मात्र बहुतांश तक्रारींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, असा विश्वास आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर यांनी व्यक्त केला.
या जनसुनावणीदरम्यान महिलांविरुद्धच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. यामध्ये बलात्कार/बलात्काराचा प्रयत्न-1 प्रकरण, लैंगिक छळ-५ प्रकरणे, मारहाण-३ प्रकरणे, घरगुती हिंसाचार-१४ प्रकरणे, हुंडाबळी छळ-३ प्रकरणे, सायबर गुन्हे-१ प्रकरण आणि अपहरण-१ प्रकरण अशा विविध २८ तक्रारींवर प्रत्यक्ष कार्यवाही पूर्ण करुन सुनावणी घेण्यात आली.
दरम्यान, प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे आणि प्रशासनाच्या आवाहनामुळे अजून ३५ महिलांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपल्या तक्रार नोंदवल्या असून, त्या प्रकरणांची सुनावणीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. “या उर्वरित प्रकरणांमध्येही काही ॲट्रॉसिटी तसेच घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी आहेत. विशेषतः २० ते २८ घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशन व मध्यस्थीच्या माध्यमातून कुटुंबातील वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ठाणे, नवी मुंबई तसेच राज्य महिला आयोगाचे समुपदेशक आणि प्रोटेक्शन अधिकारी उपस्थित राहून कुटुंबांमधील वाद मिटविण्यासाठी समुपदेशन व मध्यस्थी प्रक्रिया राबवित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, “महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे सक्षम आणि प्रभावी आहेत; मात्र त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांनी वेळेत न्याय दिल्यास अशा विशेष उपक्रमांची गरज कमी भासेल. खालच्या स्तरावरील यंत्रणांमध्ये आढळणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आयोग आवश्यक त्या सूचना देत आहे.
महिलांचा कायदा व प्रशासनावर विश्वास वाढविणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असून, अशा उपक्रमांमुळे महिलांना न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.