युवा सेनेचे नवी मुंबई जिल्हा सरचिटणीस निखिल मांडवे यांचा प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा
नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर-६ (GES), भूखंड क्र. २८१ (मौजे सारसोळे) या सिडकोच्या आरक्षित भूखंडावर नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने विनापरवानगी उभारलेले सुमारे ४०० चौ. मी. चे अनधिकृत पोर्टा केबिन व पत्राशेड तात्काळ निष्कासित करावे, अशी मागणी युवा सेना नवी मुंबई जिल्हा सरचिटणीस निखिल रतन मांडवे यांनी केली आहे.
सिडकोने हे बांधकाम पूर्णपणे अनधिकृत ठरवूनही आरोग्य विभाग आणि नेरूळ विभाग कार्यालय एकमेकांकडे बोट दाखवून कारवाई टाळत असल्याचा गंभीर आरोप करत, मांडवे यांनी थेट महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे आणि मनपा विधी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन धारेवर धरले आहे.
नेरूळ सेक्टर-६ मधील सिडकोच्या जागेवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपाचे पोर्टा केबिन व शेड उभारण्यात आले होते. याविरोधात निखिल मांडवे यांनी सिडकोकडे तक्रार नोंदवली होती. त्यावर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (MRTP Act), १९६६ च्या कलम ५५(१) अन्वये दि. ३०/०७/२०२६ रोजी नोटीस बजावली होती. १५ दिवसांच्या आत आवश्यक परवानग्या सादर करण्याचे किंवा १८ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश सिडकोने दिले होते. मात्र, मनपा आरोग्य विभागाने या नोटिसीला केराची टोपली दाखवत कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत.
सिडकोचे निष्कासनाचे आदेश तरीही पालिकेची टाळाटाळ
आरोग्य विभागाने मुदतीत खुलासा न केल्याने सिडकोने हे बांधकाम १००% अनधिकृत ठरवले. त्यानंतर सिडकोने दि. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘बी’ प्रभाग (नेरूळ) कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना थेट पत्र पाठवून सदर अतिक्रमण स्वतःहून हटविण्याचे निर्देश दिले; अन्यथा सिडको स्वतः कारवाई करून त्याचा सर्व खर्च पालिकेकडून वसूल करेल, असा सक्त इशारा निखिल मांडवे यांनी दिला.
नेरूळचे विभाग अधिकारी ‘आरोग्य विभागाचा सल्ला घेऊन कारवाई करु’ अशी पळवाट शोधत आहेत, तर दुसरीकडे आरोग्य विभाग यावर मूग गिळून गप्प बसला आहे.
महापालिकेच्या या अंतर्गत अनागोंदीवर ताशेरे ओढत निखिल मांडवे यांनी आयुक्त आणि विधी अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
तात्काळ निष्कासन: सिडकोच्या जागेवरील अनधिकृत पोर्टा केबिन कोणत्याही विलंबाशिवाय महापालिकेने स्वतःहून हटवावे.
जबाबदारी निश्चिती: पालिकेच्या स्वतःच्या जागेव्यतिरिक्त इतर प्राधिकरणाच्या जागेवर परस्पर अतिक्रमण करून दुर्लक्ष करणाऱ्या आरोग्य विभागावर की सिडकोच्या पत्रानंतरही कारवाई न करणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित होणार, याचा स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय विधी अधिकाऱ्यांनी द्यावा.
दंडात्मक कारवाई टाळावी: सिडकोने कारवाई करून पालिकेवर निष्कासन खर्चाचा बोजा लादल्यास होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, असे निखिल मांडवे यांनी म्हटले आहे.
शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून नागरिकांना शिस्त शिकवणाऱ्या महापालिकेच्याच दोन विभागांमध्ये अंतर्गत समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. सिडकोच्या स्पष्ट आदेशानंतरही जर हे अनधिकृत पोर्टा केबिन हटवले नाही, तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात येतील, असा इशारा निखिल रतन मांडवे सरचिटणीस, युवा सेना, नवी मुंबई यांनी दिला आहे.