स्वयंम न्यूज ब्युरो : Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : सासवड नगरपालिकेतील २३० कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) आणि अन्य वैधानिक लाभ मिळत आहेत किंवा नाहीत, याची विशेष चौकशी करून सात महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत.
कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत कामगार मंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय ए कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस उपस्थित होते.
कामगार मंत्री म्हणाले, सासवड नगरपालिकेत एकूण २३० कंत्राटी कामगार गेल्या २८ वर्षांपासून सेवा बजावत आहेत. कामाचे स्वरूप नियमित असूनही या कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतलेले नाही.
नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या वेतनातून विविध कारणांनी सुमारे ३० ते ४० टक्के रक्कम कपात केली जात असल्याची तक्रार कामगारांनी केली आहे.
सन २०२२ पासून अनेक कामगारांचा पीएफ नियमितपणे जमा झालेला नाही. तसेच ईएसआय, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी, वैधानिक लाभ मिळत नसल्याच्या ही तक्रारी आलेले आहेत. नगरपालिका ही मूळ नियोक्ता संस्था असल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांकडून कामगार कायद्यांचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे ही नगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे सासवड नगरपालिकेकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागवावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिल्या.
