अर्ज भरण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात हेल्प डेस्क सुरू करा;
महाडीबीटी २.० वर अर्ज प्रक्रिया सुरु
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हानिहाय कृती आराखडा
दर सोमवारी ऑनलाइन आढावा
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक पात्र मच्छीमाराला मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे. योजनेच्या लाभापासून एकही पात्र मच्छीमार वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत. महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज भरणाऱ्या मच्छीमारांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये हेल्प डेस्क सुरू करून अर्ज भरण्याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना योजनेचा लाभ तळागाळातील मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. आता महाडीबीटी २.० च्या माध्यमातून अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, केवळ ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करून चालणार नाही, तर पात्र मच्छीमारांना अर्ज भरण्यापासून ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत प्रशासनाने सक्रिय सहकार्य करणे आवश्यक आहे, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय ठेवून योजनेची माहिती मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवावी. योजनेचा व्यापक प्रचार आणि प्रसिद्धी करून अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशा सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.
विशेषतः ऑनलाइन अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता किंवा प्रक्रियेविषयी माहिती नसल्यामुळे मच्छीमारांची गैरसोय होता कामा नये. त्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये हेल्प डेस्क सुरू करून प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला.
दर सोमवारी योजनेचा ऑनलाइन आढावा
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई होऊ नये आणि जिल्हानिहाय प्रगतीवर नियमित लक्ष ठेवता यावे, यासाठी दर सोमवारी सकाळी एक तास ऑनलाइन आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत अर्जांची स्थिती, योजनेची प्रसिद्धी, लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि जिल्हानिहाय अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होऊन योजनेच्या कामकाजाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळग्रस्त मच्छीमारांना आर्थिक आधार
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांनाही आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मच्छीमारांसाठी आर्थिक आधार ठरू शकते. राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढविणे, मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे आणि मच्छीमारांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणे यासाठी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे राणे यांनी नमूद केले.
या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे यांच्यासह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागाचे सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
