सीएसआरचा वापर की ठेवींचे राजकारण? विद्याधर अनास्कर यांनी आरबीआयचे दरवाजे ठोठावले!

खाजगी बँकांच्या कथित प्रकारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी

सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील समान स्पर्धेसाठी आक्रमक भूमिका

जीवन गव्हाणे : Navimumbailive.com@gmail.com

मुंबई : सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) नावाखाली सार्वजनिक संस्थांना विविध सुविधा पुरवून त्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी मिळविण्याचा प्रयत्न काही खाजगी बँकांकडून होत असल्याच्या कथित प्रकारावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन स्वतंत्र व सखोल चौकशी करावी आणि गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित बँका व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) तक्रार दाखल करून केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सहकारी आणि खाजगी बँकांमधील स्पर्धेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि अन्य शासकीय संस्थांकडील सार्वजनिक ठेवी मिळविण्यासाठी काही खाजगी बँका सीएसआर निधीतून एअर कंडिशनर्स, वाहने, संगणक, फर्निचर तसेच विविध कार्यालयीन सुविधा पुरवीत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आल्याचे अनास्कर यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या मदतीमागे खरोखर सामाजिक दायित्वाची भावना आहे की सार्वजनिक संस्थांच्या ठेवी मिळविण्याचा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक हेतू आहे, याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सीएसआर निधीचा मूळ उद्देश समाजोपयोगी आणि सार्वजनिक हिताच्या उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे. मात्र, या निधीच्या माध्यमातून एखाद्या शासकीय संस्थेला सुविधा पुरवून त्याबदल्यात त्या संस्थेच्या ठेवी मिळविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो सीएसआर संकल्पनेचा गैरवापर ठरू शकतो. कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १३५ आणि संबंधित सीएसआर नियमांच्या अनुषंगाने अशा व्यवहारांची वैधता तपासण्याची मागणीही अनास्कर यांनी केली आहे.

या कथित प्रकारामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राला असमान स्पर्धेला सामोरे जावे लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रकर्षाने मांडला आहे. सहकारी बँका या सभासदांचा सहभाग, आर्थिक शिस्त आणि ठेवीदारांच्या विश्वासाच्या बळावर कार्यरत असतात. त्यांच्याकडे मोठ्या खाजगी कंपन्यांप्रमाणे सीएसआर निधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे ठेवी मिळविण्यासाठी अशा अतिरिक्त सुविधा देण्याची क्षमता सहकारी बँकांकडे नसते. परिणामी, सीएसआरच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष लाभ देऊन ठेवी मिळविण्याची पद्धत अस्तित्वात असल्यास ती बँकिंग क्षेत्रातील समान स्पर्धेच्या तत्त्वाला बाधा आणणारी ठरेल, असे अनास्कर यांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय यंत्रणांकडील ठेवी या सार्वजनिक पैशातून निर्माण झालेल्या असतात. त्यामुळे त्या कोणत्या बँकेत ठेवायच्या, याचा निर्णय आर्थिक सुरक्षितता, नियामक नियमांचे पालन, व्याजदर, सेवा गुणवत्ता आणि पारदर्शक निविदा अथवा निवड प्रक्रियेच्या आधारेच घेतला गेला पाहिजे. एखाद्या बँकेकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त सुविधांच्या आमिषावर सार्वजनिक ठेवींचे व्यवस्थापन होणे योग्य नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

तीन ते पाच वर्षांतील व्यवहारांची चौकशी करा!

अनास्कर यांनी आरबीआयकडे केलेल्या तक्रारीत मागील तीन ते पाच वर्षांत संबंधित खाजगी बँकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सीएसआर निधीतून दिलेल्या मदतीचा तपशील मागविण्याची मागणी केली आहे. अशा मदतीपूर्वी आणि त्यानंतर संबंधित बँकांमध्ये जमा झालेल्या ठेवींचे प्रमाण, ठेवींच्या हस्तांतरणामागील कारणे, तसेच या व्यवहारांमध्ये अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रलोभन, कमिशन अथवा किकबॅक दिले गेले आहेत का, याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘सीएसआर म्हणजे सामाजिक दायित्व; ठेवी मिळविण्यासाठी दिले जाणारे अप्रत्यक्ष व्यावसायिक प्रलोभन नव्हे!’ अशी स्पष्ट भूमिका घेत अनास्कर यांनी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या हिताचा मुद्दा नियामक यंत्रणेपुढे मांडला आहे. खाजगी बँकांना विशेष सवलती देण्याऐवजी सर्व बँकांना समान स्पर्धेची संधी मिळाली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रासमोरील स्पर्धात्मक आव्हानांचा विचार करता अनास्कर यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा केवळ सहकारी बँकांच्या व्यावसायिक हितापुरता मर्यादित नाही. सार्वजनिक पैशांच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकता, बँकिंग क्षेत्रातील नैतिकता आणि समान स्पर्धेची तत्त्वे अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीनेही या तक्रारीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता आरबीआय या तक्रारीची कितपत गांभीर्याने दखल घेते आणि पुढील कोणती पावले उचलते, याकडे सहकार व बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.