मुंबई : आपल्या लाडक्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरची वाट चालणार्‍या लाखो वारकर्‍यांना मंगळवारी मुंबई हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. वर्षातील चार प्रमुख एकादशींसाठी एकूण 20 दिवस चंद्रभागेच्या पात्रात तात्पुरत्या राहुट्या उभारण्यास हायकोर्टानं आज परवानगी दिली आहे. अर्थात, नदी प्रदूषित न करण्याच्या अटीवर त्यांनी ही मुभा दिली आहे.
पंढरपूर वारीनंतर सफाई कामगारांवर हाताने मैला साफ करण्याची वेळ येते, म्हणून द कॅम्पेन अगेन्स्ट मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगतर्फे जनहित याचिका करण्यात आली होती. चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न अ‍ॅड. असिम सरोदे यांच्या संस्थेनेही जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टासमोर आणला होता. त्या अनुषंगाने नदीपात्रात कोणत्याही प्रकारचे तात्पुरते निवारे, राहुट्या उभारू नयेत, असा स्पष्ट आदेश हायकोर्टाने 24 डिसेंबर 2014 रोजी दिला होता. अर्थातच, वारकर्‍यांचा त्याला विरोध होता. हा आदेश बदलण्यासाठी त्यांनी कोर्टातही धाव घेतली होती. धार्मिक परंपरा सुरू ठेवण्याचा अधिकार घटनेनं दिल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. परंतु, चंद्रभागेच्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधत हायकोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळली होती. वारकर्‍यांना भक्तिभाव जपण्याचा अधिकार आहे, तसाच अन्य नागरिकांना प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचाही अधिकार आहे, असं स्पष्ट मत कोर्टानं मांडलं होतं.
या पार्श्वभूमीवर, येत्या 27 जुलैला आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात बिकट परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कायदा-सुव्यवस्थेची सबब पुढे करत चंद्रभागेच्या पात्रात आणि वाळवंटात तात्पुरत्या राहुट्या उभारण्याची परवानगी राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे मागितली होती. त्याला कोर्टानं सशर्त मंजुरी दिली आहे. भजन, किर्तन, जागरण, प्रवचनासाठी कोरड्या नदीपात्रात तात्पुरते तंबू उभारण्यास कोर्टानं परवानगी दिली आहे. वर्षातील 4 एकादशीसाठी 20 दिवस ही मुभा राहील आणि हे दिवस, या तारखा जिल्हाधिकारी निश्रि्चत करतील, असे निर्देश मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि ए के मेनन यांनी दिले. त्यामुळे वारकर्‍यांच्या पंढरपुरातील निवासाची व्यवस्था झाली आहे.
दरम्यान, याआधी जानेवारीमध्ये माघी सोहळ्यावेळी दोन दिवसांसाठी नदीपात्रात तात्पुरते निवारे, राहुट्या उभारण्यास कोर्टानं परवानगी दिली होती.
चंद्रभागेच्या पात्रात राहुट्यांना परवानगी
