अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई ः ‘एमआयडीसी’ने ३० सप्टेंबर रोजी देखील दिघा विभागातील
अनधिकृत बांधकामांवर हतोडा चालवून शिवराम अपार्टमेंटमधील दुकानाचे सर्व गाळे तसेच शेजारील पडके घर पाडण्याची कारवाई केली. यावेळी स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करुन ‘एमआयडीसी’च्या अतिक्रमण विरोधी पथकाला दुपारपर्यंत रोखून धरले होते. मात्र, पुन्हा समाजसेविका ऋता आव्हाड आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर ‘एमआयडीसी’ने दुपारनंतर
सदर ठिकाणी आपल्या कारवाईला सुरुवात केली.
दिघा विभागात उभ्या राहिलेल्या ९४ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ सप्टेंबरपासून ‘एमआयडीसी’ने या भागातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. २९ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विरोधी पथकाने या भागातील अर्धवट बांधकाम झालेल्या तीन बांधकामावर कारवाई करुन त्या जमीनदोस्त केल्या. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी देखील ‘एमआयडीसी’चे पथक सदर ठिकाणी दाखल झाल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनी भररस्त्यात ठाण मांडून अतिक्रमण विरोधी पथकाला रोखून धरले. यावेळी रहिवाशांच्या बाजुने ऋता आव्हाड या देखील उतरल्या होत्या. ‘एमआयडीसी’च्या कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी स्थानिक रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सुप्रिम कोर्टाने या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर ऋता आव्हाड आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. आणि आंदोलनकत्यार्ंनी आपले आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर एमआयडीसीने आपली कारवाई सुरु केली.
दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाने दिघा विभागातील अनधिकृत इमारतींवर होत असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याचे समजते. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून रहिवाशी राहत असलेल्या इमारतींवर कारवाई होणार असल्याने रहिवाशांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे दिघा विभागातील रहिवाशांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दिघा येथील अनधिकृत इमारतीवंरील कारवाईबाबत सरकारने हस्तक्षेप करुन येथील रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी ऋता आव्हाड यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
यावेळी ‘एमआयडीसी’च्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने बिंदु माधव नगरमधील शिवराम अपार्टमेंटवर कारवाई करीत सदर इमारतीतील तळ मजल्यावरील सर्व गाळे पाडले. त्यानंतर सदर इमारतीशेजारील पडके घर (हॉटेल) देखील जमीनदोस्त केले. ‘एमआयडीसी’ने सुरु केलेल्या या कारवाईत अद्याप पर्यंत रहिवाशी रहात असलेल्या एकाही इमारतीवर कारवाई केलेली नाही. मात्र, १ ऑक्टोबर पासून रहिवाशी रहात असलेल्या इमारतींवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या इमारतीचे काय होईल या भितीसोबतच रहिवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे दिघा येथील रहिवाशी तीव्र आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.