कंत्राटी कामगारांना वितरीत झालेल्या सानुग्रह अनुदानाविषयीची (बोनस) प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करा!

* कॉंग्रेसचे रोजगार व स्वंयरोजगार विभागाचे नवी मुंबई अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांची मागणी
नवी मुंबई : कंत्राटी कामगारांना वितरीत झालेल्या सानुग्रह अनुदानाविषयीची (बोनस) प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करण्याची लेखी मागणी कॉंग्रेसचे रोजगार व स्वंयरोजगार विभागाचे नवी मुंबई अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांकडे सोमवारी एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
वी मुंबई शहरामध्ये ग्रामपंचायत काळापासून कंत्राटी कामगार ही संकल्पना अस्तित्वात आहे. नवी मुंबई शहराचा कारभार ग्रामपंचायतीकडून सिडकोकडे व त्यानंतर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत झाला, पण कंत्राटी कामगारांची सेवा दुर्दैवाने काही कायम झाली नाही. नुकत्याच झालेल्या दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनात काम करणार्‍या कायम कर्मचार्‍यांना १५ हजार रूपये तर कंत्राटी कामगारांना ८ हजार रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर झाला. तथापि मी कामगार चळवळीत कार्यरत असल्याने महापालिका प्रशासनातील विविध खात्यात काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना मिळालेल्या सानुग्रह अनुदानाबाबत चौैकशी केली असता, काही कंत्राटी कामगारांना ५ हजार रूपये तर काही कंत्राटी कामगारांना ६ हजार रूपये सानुग्रह अनुदान म्हणून ठेकेदारांनी हातात टेकविले असल्याची माहिती संबंधित कंत्राटी कामगारांकडून प्राप्त झाली. याबाबत काही ठेकेदारांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी ६ हजार रूपये आपण सानुग्रह अनुदान दिल्याचे व उर्वरित २ हजार रूपये आपण नंतर कामगारांना देणार असल्याचे संबंधितांनी सांगितले. आपण वर्षभरात काही खाडे केले असल्याने, रजा घेतल्या असल्याने, दांड्या मारल्या असल्याने ठेकेदारांने ५ ते ६ हजार रूपयेच सानुग्रह अनुदान दिले असल्याचा समज या कंत्राटी कामगारांचा झालेला असल्याचे रविंद्र सावंत यांनी निवेदनातून पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
प्रशासकीय पातळीवर महापालिका प्रशासनाचे पालकत्व सानुग्रह अनुदानाबाबत आपण सत्यता जाणून घेणे आवश्यक आहे. किती ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांना सानुग्रह अनुदान दिले, किती ठेकेदारांनी कामगारांना सानुग्रह अनुदान दिलेले नाही. किती कामगारांना ८ हजार रूपये सानुग्रह अनुदानापैकी किती रूपये सानुग्रह अनुदान मिळाले आहे, उर्वरित रक्कम मिळणार आहे अथवा नाही, मिळणार असल्यास अजुन किती विलंब लागेल, सानुग्रह अनुदान टप्याटप्याने देण्यामागचे प्रयोजन काय अशा विविध प्रश्‍नांची निर्मिती याप्रकरणाने झालेली आहे. आपण याप्रकरणी लवकरात लवकर सखोल चौकशी करून कंत्राटी कामगारांना दिलासा मिळवून द्यावा व पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा एक अहवाल आम्हालाही मिळावा अशी मागणी रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.