विखे पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी विधीमंडळाबाबत अवमानास्पद विधाने केल्यामुळे त्यांना तातडीने पदमुक्त करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
घटनेच्या अनुच्छेद १६५ अन्वये महाधिवक्त्यांनी माननीय राज्यपाल व राज्य शासनाने नेमून दिलेली कामे करायला हवीत. मात्र, श्रीहरी अणे हेच विधीमंडळाला त्यांची कर्तव्ये सांगताना दिसत आहेत. विधीमंडळाने काय कामकाज करावे किंवा सन्माननीय सदस्यांनी कामकाज कसे करावे, याबाबत खासगी व सार्वजनिक मंचावरून टीकात्मक वा अवमानास्पद विधाने करण्याचा अधिकार महाधिवक्त्यांना असू शकत नाही. श्रीहरी अणे यांनी विधीमंडळातील कामकाजाबाबत असत्य, तसेच दिशाभूल व प्रतिमा मलीन करणारी विधाने केली आहेत. त्यांच्या एका विधानामुळे नागपूर अधिवेशनात दोन आठवडे कामकाज बंद पडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या एका वक्तव्यावरून विधीमंडळात गदारोळ झाला, हे खरे असले तरी त्यामुळे दोन आठवडे कामकाज बंद पडल्याचे त्यांचे विधान पूर्णत: असत्य असल्याचे विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
राज्याच्या विधीमंडळाबाबत कलुषित मानसिकता असलेला व्यक्ती महाधिवक्ता पदावर राहणे कदापीही योग्य नाही. शिवाय त्यांच्या विधानातून विधीमंडळाचा अवमान आणि हक्कभंग होत असल्याचेही सकृतदर्शनी दिसून येते असे पाटील यांनी म्हटले आहे.