ठाणे जिल्हयातील जलवाहतूकीसाठी शासन सकारात्मक
आमदार संदीप नाईक यांच्या पाठपूराव्याला यश
नवी मुंबई/प्रतिनिधी
नवी मुंबईतील नेरुळ ते मुंबईतील नविन भाऊ चा धक्का या दरम्यान लवकरच प्रवासी जलवाहतूक सूरु होणार असून ठाणे जिल्हयातील शहरांना जलवाहतूकीने जोडण्यासाठी सर्वेक्षण करुन ही सेवा देखील सुरु करण्यात राज्य शासनाने सकारात्मक भुमिका घेतली आहे. आमदार संदीप नाईक यांनी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान आज विधानसभेमध्ये या संदर्भात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी दिलेले लेखी उत्तर आणि राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिलेल्या तोंडी उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे.
प्रदुषण विरहित, स्वस्त आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करणारी जलवाहतूक ठाणे जिल्हयामध्ये सुरु व्हावी यासाठी आमदार संदीप नाईक हे शासन स्तरावर सातत्याने पाठपूरावा करीत होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे. नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची निर्मिती होत आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातून या विमानतळाकडे जलद गतीने पोहचण्यासाठी नवी मुंबई ते गेट वे ऑङ्ग इंडिया किंवा सिबीडी ते भाउचा धक्का अशी जलवाहतूक सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे काय? त्याचप्रमाने या वाहतूकीसाठी १०० कोटीची तरतूद करण्याचे शासनाने ठरविले आहे काय? ही जलवाहतूक प्रत्यक्षात केव्हा सूरु होणार आहे? असे प्रश्न आमदार नाईक यांनी विचारले होते. मुख्यमंत्री ङ्गडणवीस यांनी या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे की मुंबईतील नविन भाऊ चा धक्का आणि नवी मुंबईतील नेरुळ अशी जलप्रवासी वाहतूक सूरु करण्याचे प्रस्तावीत आहे. पूर्व किनार पट्टीवरील वाहतूक सुरु करण्यासाठी नविन भाऊ चा धक्का येथे केंद्रशासनाचे मुंबई बंदर विश्वस्त केंद्र (एमबीपीटी), नवी मुंबईतील नेरुळ येथे सिडको आणि अलिबागच्या मांडवा येथे मेरीटाईम बोर्डामार्ङ्गत जलप्रवासी टर्मिनलची उभारणी करण्यात येत आहे. त्यापैकी मांडवा येथे करावयाच्या टर्मिनलच्या कामाची निविदा निश्चित झाली असून हे काम लवकरच सुरु होणार आहे. आमदार नाईक यांच्या या तारांकित प्रश्नावर बोलताना राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, नेरुळ ते नविन भाऊ चा धक्का ही जल प्रवासी वाहतूक येत्या दोन वर्षात सूरु करणार आहोत. यावर बोलताना आ. नाईक यांनी मुंबई, नवी मुंबई, ऐरोली, कळवा, भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी अशी जलवाहतूक सेवा सुरु करण्याची मागणी केली असता याकरीता सर्वेक्षण करुन शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.