मुंबई :- सामान्यांनी आणि पेट्रोल पंप चालकांनी नाराजी दर्शवल्यानंतर सराकराने आपला नो हेल्मेट, नो पेट्रोल हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंबंधी विधानसभेत माहिती दिली. निर्णय मागे घेण्यात आाला असला तरी ज्यांनी हेल्मेट घातले नाही अशा गाड्यांचे नंबर पेट्रोलपंप चालकांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांना कळवायचे आहेत. त्या माहितीच्या आधारे परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्यात येईल असंही दिवाकर रावतेंनी सांगितलं आहे.
परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंच्या हेल्मेट न घालणा-या दुचाकीस्वारांना पेट्रोल पंपावर इंधन न देण्याच्या आदेशावर विधानसभेत जोरदार खडाजंगी झाली होती. या आदेशाला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी जोरदार विरोध करून हा निर्णय अयोग्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्याच्या उत्तरदाखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंना या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या दबावानंतर हा निर्णय अखेर मागे घेण्यात आला.
फक्त कायद्याच्या सक्तीमुळे लोक हेल्मेट वापरतील, अशी आशा करणं योग्य नाही. त्यासाठी दुचाकीस्वारांना कोणत्या तरी वेगळ्या मार्गानं हेल्मेटचं महत्त्व कसं पटवून देता येईल याचा विचार करायला हवा असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलले होते. मुख्यमंत्री स्वत:देखील या निर्णयासाठी अनुकूल नसून रावतेंच्या आग्रहाखातरच हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे, असे सांगत अजित पवारांनी शिवसेनेवर निशाणा साधला होता.
‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल‘ या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील पेट्रोल- डिझेल पंपचालकांनी असहकार आंदोलन सुरू केले होते. मुंबईसह राज्यभरातील पेट्रोल- डिझेल वितरकांनी 1 ऑगस्टपासून पेट्रोल- डिझेल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तोटा झाला तरी चालेल; पण पंपावरील कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईचा उल्लेख आदेशातून वगळला जात नाही, तोपर्यंत खरेदी बंद राहील, अशी भूमिका पेट्रोल वितरक संघटनेने घेतली होती.
