रेशन दुकानदारांनी पुकारलेला संप मागे घेतला

फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर म्हणाले की, वाहतूक रिबीटमध्ये वाढ करून धान्य व केरोसिनमध्ये वितरण करताना येणारी तूट मान्य केली आहे. वैयक्तिक नावाने पुरूष व महिला परवाने असतील, त्यांना मदतनीस म्हणून ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित असलेली धान्याची रक्कम तपासून दुकानदारांना परत करण्यासही शासनाने संमती दाखवलेली आहे. सन २०११ ते ११ दरम्यान केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या मार्जीनमधील वाढ व फरकाची रक्कम आणि वाहतूक रिबीटची रक्कम हे सुद्धा जिल्हानिहाय तपासून तत्काळ देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे.

मुंबईतील रेशन दुकानदारांनीही संप मागे घेतल्याचे मुंबई रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष नवीन मारू यांनी सांगितले. मारू म्हणाले की, शासकीय गोदामापासून दुकानापर्यंत माल पोहचवण्यासाठी द्वारपोच योजना सुरू करावी, ही मुंबईतील दुकानदारांची प्रमुख मागणी होती. त्यावर शासनाने यापुढे हमाली, उतराई, भराई समाविष्ट करून निविदा काढल्या जातील, असे आश्वासन दिले आहे. शिवाय येत्या अधिवेशनात अन्न महामंडळ स्थापनेबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शासनाने सांगितले आहे.

नाहीतर महापालिका निवडणुकीत धडा शिकवू!

शासनाने दिलेल्या आश्वासनांनंतर दुकानदार संघटनांनी संप मागे घेतला आहे. मात्र या संपाला मुंबई रेशन कार्ड धारक अधिकार संघटनेने पाठिंबा दिल्याचे मारू यांनी सांगितले. दुकानदारांसोबत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी कार्डधारक संघटनेच्या अध्यक्षा वंदना माने यांनी दाखवली आहे. रेशनमधील भ्रष्टाचार दूर करून कार्डधारकांना तेल व डाळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी

माने यांनी केली आहे. अधिवेशनापर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर अन्न नागरी पुरवठा यांना पुढील निवडणुकीत घरी पाठवू. शिवाय सत्ताधारी पक्षाला आगामी महापालिका निवडणुकीतही धडा शिकवू, असा इशारा माने यांनी दिला आहे.