मुंबई : राज्यातील फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात काँग्रेस शिष्टमंडळाने शुक्रवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विवेक फणसाळकर यांची वरळी येथील मुख्यालयात भेट घेतली. यावेळी भ्रष्ट मंत्र्यांबाबत एसीबीला पुराव्यासह माहिती दिली असल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सांगितले. शिष्टमंडळाच्या आक्षेपांबाबत एसीबी महासंचालक फणसाळकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाईला उशीर झाला असल्याचे मान्य करीत जलद कारवाईचे आश्वासन दिले.
सावंत म्हणाले की, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काही कंत्राटदारांनी आपणास १०० कोटी रुपये लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता, असे जाहीरपणे सांगितले होते. तरी एसीबीने त्याची दखल घेतली नाही. ते समाजात मोकाटपणे वावरत आहेत. या संदर्भातही जानेवारी २०१५ मध्ये काँग्रेस शिष्टमंडळाने तक्रारही केली होती. पण एसीबीने साधे उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. एकनाथ खडसे यांना क्लीनचिट देताना तक्रारदार रमेश जाधव यांच्याशी गजमल पाटील याने दूरध्वनीवरून केलेल्या संभाषणाचा अहवालही विचारात घेतला नाही. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही अहवालाची प्रत तक्रारदाराला दिली नाही, याकडेही शिष्टमंडळाने एसीबीप्रमुखांचे लक्ष वेधले.
चिक्की घोटाळ्याचे ठोस पुरावे असतानाही मंत्र्यांवर कारवाईचे धारिष्टय़ विभागाने दाखवलेले नाही. चिक्की व इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्यासंदर्भात जून २०१५ मध्ये तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र आरोप असलेल्या महिला व बालविकास विभागाकडेच अभिप्राय मागणे आश्चर्याचे आहे. त्यातही हा विभाग मागील वर्षभरापासून त्यांच्यावरील आरोपांबाबत अभिप्राय द्यायला टाळाटाळ करीत आहे.
एसीबीची ही पद्धत हतबलता, निष्क्रियता, उदासीनतेचे द्योतक आहे. ‘मुख्यमंत्री बोले आणि एसीबी चाले’ या पद्धतीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग काम करत आहे. भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींबाबत हा विभाग उदासीन असून केवळ भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचे काम येथे सुरूआहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.
