नवी मुंबईः स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागाबाबतच्या प्रस्तावावर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दोन महिन्यापूर्वी केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद २३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण तहकूब सभेत उमटले. यावेळी ‘राष्ट्रवादी’चे सदस्य अनंत सुतार यांनी ‘ठराव मंजूर आणि नामंजूर करण्याचा अधिकार सभागृहाचा असताना आयुक्त ठराव कसा मंजूर होत नाही ते मी बघतो’, असे वक्तव्य परस्पर प्रसारमाध्यमांपुढे करुन आयुक्त लोकप्रतिनिधींना धमकी देतात का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
दरम्यान, सदस्य वैयक्तिक टिका करीत असल्याचे सांगत आयुक्तांच्या जागेवर बसलेले अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी महापौरांच्या परवानगी विनाच सभागृह सोडल्याने सदस्यांनी आक्षेप घेत प्रशासनाचा निषेध केला. अखेरीस आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केला असून प्रशासनाचे वागणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. प्रशासनाची भूमिका लोकशाहीला मारक असून लोकप्रतिनिधींना कमी लेखण्याचा सदरचा प्रकार निंदनीय असल्याचे सांगत महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी २३ सप्टेंबरची सभा देखील तहकूब केली.
केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी महापौरांच्या परवानगी विनाच अतिरिक्त आयुक्तांनी सभागृह सोडले
प्रशासनाकडून सभागृहाचा अवमान, लोकशाहीची थट्टा -महापौर होण्यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेने सुरुवातीला पावले उचलली होती. मात्र, स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्याचे बंधनकारक असल्याने केंद्राच्या योनजेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. एसव्हीपीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येईल. तसेच लोकप्रतिनीधिंचे अधिकार देखील कमी होतील, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली होती.
स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रशासनाचा प्रस्ताव सभागृहाने यापूर्वी दोनदा नामंजूर करुन देखील चार महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतलेले तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा ‘स्मार्ट सिटी’त
सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात सतत उडणार्‍या खटक्यांमुळे जुन, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभा सातत्याने तहकूब करण्यात आल्या.
स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागाबाबत आयुक्तांनी यापूर्वी केलेल्या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’च्या सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. २३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यास तसेच एसव्हीपी स्थापन करण्यास मंजुरी
देण्याबाबतचा प्रशासनाचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आल्यावर ‘राष्ट्रवादी’च्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कोणतेही अनुदान
न घेता, महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून ‘स्मार्ट सिटी’साठी खर्च करावा. तसेच एसपीव्हीची स्थापना करावी आणि एसपीव्हीमध्ये सहभाग असलेल्या सदस्य संख्येसंदर्भात जोरदार आक्षेप घेत ठराव नामंजूर करण्याची मागणी नेत्रा शिर्के यांनी केली. त्यावर सेनेचे एम. के. मढवी यांनी वन टाईम प्लॅनिंग चालते; तर स्मार्ट सिटी का नको? असा सवाल करीत प्रशासनाच्या ठरावाचे समर्थन केले.
यानंतर ‘राष्ट्रवादी’चे सदस्य अनंत सुतार यांनी स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागासंदर्भातील प्रशासनाच्या प्रस्तावावर आपली भूमिका मांडताना यापूर्वी दोनदा नामंजूर करुन देखील चार महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतलेले तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा ‘स्मार्ट सिटी’त सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता.
महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात सतत उडणार्‍या खटक्यांमुळे जुन, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभा सातत्याने तहकूब करण्यात आल्या. स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागाबाबत आयुक्तांनी यापूर्वी केलेल्या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’च्या सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. २३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यास तसेच एसव्हीपी स्थापन करण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रशासनाचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आल्यावर ‘राष्ट्रवादी’च्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कोणतेही अनुदान न घेता, महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून ‘स्मार्ट सिटी’साठी खर्च करावा. तसेच एसपीव्हीची स्थापना करावी आणि एसपीव्हीमध्ये सहभाग असलेल्या सदस्य संख्येसंदर्भात जोरदार आक्षेप घेत ठराव नामंजूर करण्याची मागणी नेत्रा शिर्के यांनी केली. त्यावर सेनेचे एम. के. मढवी यांनी वन टाईम प्लॅनिंग चालते; तर स्मार्ट सिटी का नको? असा सवाल करीत प्रशासनाच्या ठरावाचे समर्थन केले.
यानंतर ‘राष्ट्रवादी’चे सदस्य अनंत सुतार यांनी स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागासंदर्भातील प्रशासनाच्या प्रस्तावावर आपली भूमिका मांडताना मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेत स्मार्ट सिटी योजना लागू करण्यासंदर्भात सेनेचे उद्धव ठाकरे आणि ‘राष्ट्रवादी’चे गणेश नाईक यांनी सर्वप्रथम विरोध केला आहे. स्मार्ट सिटी या ेजनेत एसपीव्ही स्थापन करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा ठराव असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच दोनदा सभागृहाने ठराव नामंजूर करून देखील पुन्हा ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव कसा आला? असा सवाल उपस्थित करघ्त आयुक्तांनी प्रस्ताव सभागृहापुढे आणण्याआधी प्रसार माध्यमांना मुलाखतीत सभागृह कसे ठराव मंजूर करत नाही असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना ‘ठराव मंजूर करणे आणि नामंजूर करणे याचा अधिकार सभागृहाचा आहे. आयुक्त सभागृहातील सदस्यांना धमकी देतात का? अशा धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही. सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयांची आयुक्तांनी फक्त अंमलबजावणी करावी’, असे सुतार यांनी स्पष्ट केले.यापूर्वी दोनदा नामंजूर करुन देखील चार महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतलेले तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा ‘स्मार्ट सिटी’त सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात सतत उडणार्‍या खटक्यांमुळे जुन, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभा सातत्याने तहकूब करण्यात आल्या. स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागाबाबत आयुक्तांनी यापूर्वी केलेल्या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’च्या सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. २३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यास तसेच एसव्हीपी स्थापन करण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रशासनाचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आल्यावर ‘राष्ट्रवादी’च्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कोणतेही अनुदान न घेता, महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून ‘स्मार्ट सिटी’साठी खर्च करावा. तसेच एसपीव्हीची स्थापना करावी आणि एसपीव्हीमध्ये सहभाग असलेल्या सदस्य संख्येसंदर्भात जोरदार आक्षेप घेत ठराव नामंजूर करण्याची मागणी नेत्रा शिर्के यांनी केली. त्यावर सेनेचे एम. के. मढवी यांनी वन टाईम प्लॅनिंग चालते; तर स्मार्ट सिटी का नको? असा सवाल करीत प्रशासनाच्या ठरावाचे समर्थन केले.
यानंतर ‘राष्ट्रवादी’चे सदस्य अनंत सुतार यांनी स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागासंदर्भातील प्रशासनाच्या प्रस्तावावर आपली भूमिका मांडताना मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेत स्मार्ट सिटी योजना लागू करण्यासंदर्भात सेनेचे उद्धव ठाकरे आणि ‘राष्ट्रवादी’चे गणेश नाईक यांनी सर्वप्रथम विरोध केला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत एसपीव्ही स्थापन करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा ठराव असल्याचे म्हटले आहे. सेच दोनदा सभागृहाने ठराव नामंजूर करून देखील पुन्हा ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव कसा आला? असा सवाल उपस्थित करघ्त आयुक्तांनी प्रस्ताव सभागृहापुढे आणण्याआधी प्रसार माध्यमांना मुलाखतीत सभागृह कसे ठराव मंजूर करत नाही असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना ‘ठराव मंजूर करणे आणि नामंजूर करणे याचा अधिकार सभागृहाचा आहे. आयुक्त सभागृहातील सदस्यांना धमकी देतात का? अशा धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही. सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयांची आयुक्तांनी फक्त अंमलबजावणी करावी’, असे सुतार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र भावनांमुळे आयुक्तांच्या जागेवर बसलेले अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सदस्यांनी कोणावरही वैयक्तिक टिका करू नये असे सांगताच सभागृहात सदस्य संतापले. आम्ही कोणाला व्यक्तीगत दोष देत नाही असे म्हणत सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अंकुश चव्हाण सभागृहाच्या व्यासपिठावरून महापौरांची परवानगी न घेताच तेथून निघून गेले. त्यामुळे आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप करीत ‘राष्ट्रवादी’च्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध केला. प्रशासनाच्या निषेधाच्या घोषणाबाजीतच अखेरीस महापौरांनी २३ सप्टेंबरची सभा देखील तहकूब केली.
दरम्यान, सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र भावनांमुळे आयुक्तांच्या जागेवर बसलेले अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सदस्यांनी कोणावरही वैयक्तिक टिका करू नये असे सांगताच सभागृहात सदस्य संतापले. आम्ही कोणाला व्यक्तीगत दोष देत नाही असे म्हणत सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अंकुश चव्हाण सभागृहाच्या व्यासपिठावरून महापौरांची परवानगी न घेताच तेथून निघून गेले. त्यामुळे आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप करीत ‘राष्ट्रवादी’च्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध केला. प्रशासनाच्या निषेधाच्या घोषणाबाजीतच अखेरीस महापौरांनी २३ सप्टेंबरची सभा देखील तहकूब केली. ंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेत स्मार्ट सिटी योजना लागू करण्यासंदर्भात सेनेचे उद्धव ठाकरे आणि ‘राष्ट्रवादी’चे गणेश नाईक यांनी सर्वप्रथम विरोध केला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत एसपीव्ही स्थापन करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा ठराव असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच दोनदा सभागृहाने ठराव नामंजूर करून देखील पुन्हा ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव कसा आला? असा सवाल उपस्थित करघ्त आयुक्तांनी प्रस्ताव सभागृहापुढे आणण्याआधी प्रसार माध्यमांना मुलाखतीत सभागृह कसे ठराव मंजूर करत नाही असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना ‘ठराव मंजूर करणे आणि नामंजूर करणे याचा अधिकार सभागृहाचा आहे. आयुक्त सभागृहातील सदस्यांना धमकी देतात का? अशा धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही. सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयांची आयुक्तांनी फक्त अंमलबजावणी करावी’, असे सुतार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र भावनांमुळे आयुक्तांच्या जागेवर बसलेले अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सदस्यांनी कोणावरही वैयक्तिक टिका करू नये असे सांगताच सभागृहात सदस्य संतापले. आम्ही कोणाला व्यक्तीगत दोष देत नाही असे म्हणत सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अंकुश चव्हाण सभागृहाच्या व्यासपिठावरून महापौरांची परवानगी न घेताच तेथून निघून गेले. त्यामुळे आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप करीत ‘राष्ट्रवादी’च्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध केला. प्रशासनाच्या निषेधाच्या घोषणाबाजीतच अखेरीस महापौरांनी २३ सप्टेंबरची सभा देखील तहकूब केली.
महापौरांच्या परवानगीशिवायच अतिरिक्त आयुक्तांचा सभागृहातून ‘वॉक आऊट’
