बांधकामे सुरू असतानाच सिडकोने दाखविली उदासिनता
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सध्या सिडको व महापालिका प्रशासनाकडून गावठाणातील अतिक्रमणावर जोरदार कारवाई सुरू असतानाच गावठाणातील बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा जोरदारपणे चालविला जात आहे. या बांधकामांना सिडकोने व त्यापाठोपाठ नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून खतपाणी घातले असल्याचा आरोप नवी मुंबईतील ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना हक्काचे साडे बारा टक्केचे भुखंड देण्यास झालेला विलंब आणि गावठाण विस्तार योजनेस आजवर झालेला विलंब यामुळे गावठाणात ग्रामस्थांना आपल्या कुटूंबातील सदस्यांसाठी बांधकामे करावी लागली असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. भूसंपादन प्रक्रियेस आज चार दशकांपेक्षा अधिक कालावधी लोटलेला असतानाही साडे बारा टक्केच्या भुखंडा वितरणातील विलंब आणि आजवर गावठाण विस्तार योजनेच्या अंमलबजावीस होणारा विलंब याबाबत कोणावर राज्य शासन कारवाई करणार की नाही असा संतप्त प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांच्या सुशिक्षित पिढीकडून आज उपस्थित केला जात आहे.
शासनाकडून भुखंड मिळण्यास विलंब झाल्याने ग्रामस्थांना गरजेपोटी बांधकामे करावी लागली आहेत. शहर विकसिकरणासाठी शंभर टक्के भुसंपादन हे राज्यातील नव्हे तर देशातील एकमेव उदाहरण आहे. गावठाणे मर्यादीत जागेत सामावल्याने ग्रामस्थांना आपली राहती घरे तोडून त्याच जागेवर तीन ते चार मजली बांधकामे ग्रामस्थांना करावी लागली आहेत. बांधकामे केली नसती तर नवी मुंबईचे आम्ही मालक असतानाही या नवी मुंबईतच झोपड्या बांधून रहावे लागले असते असा संताप व्यक्त करतानाच कदाचित झोपड्या मोठ्या संख्येने बांधल्या असत्या तर आज त्या अधिकृत असत्या व सिडको व महापालिकेने कारवाईही केली नसते असे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे.
ग्रामस्थांनी गरजेपोटी कुंटूंबाच्या निवार्‍यासाठी बांधलेली तीन ते चार मजली घरे ही एका दिवसामध्ये उभी झालेली नाहीत. त्या बांधकामाला काही महिन्यांचा तर वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी लागलेला आहे. ही बांधकामे सुरू असताना महापालिका व सिडको झोपा काढत होती काय? असा संतप्त सूर गावागावातील बैठकांमध्ये आळविला जात आहे. एकाद-दूसर्‍या बांधकामाला सिडकोकडून नोटीस आली असता, नोटीस घेवून येणार्‍याच्या हातावर दोन-पाच हजार टेकविले की बांधकामाला कोणताही अडथळा येत नसे. आज बांधकामावर हातोडा चालविताना या बांधकामांना आजवर अभय देणार्‍या सिडको व महापालिका प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कोणती कारवाई करणार असाही प्रश्न यावेळी ग्रामस्थांकडून विचारण्यात येत आहे. बाहेरून येवून झोपड्या उभारणार्‍या मंडळींच्या झोपड्या आज अधिकृत झाल्या आहेत. मात्र नवी मुंबईसाठी त्याग करणार्‍या ग्रामस्थाची बांधकामे वर्षानुवर्षे अनधिकृतच राहतात, हे शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे. परराज्यातून आलेल्यांच्या झोपड्या अधिकृत करताना अध्यादेश काढणार्‍या त्या त्या वेळच्या राज्य शासनाला नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामाबाबत आजही ठोस निर्णय घेण्यास वेळ मिळाला नसल्याची नाराजीही प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. बांधकाम सुरू असताना नोटीस दिली जात नाही, बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सदनिकांतील रहीवाशांना मनपा नागरी सुविधा पुरविते, मग अचानक ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून स्थानिकांच्या घरावर कारवाई करून देशोधडीला लावले जात असल्याची नाराजी ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. गावठाणातील बांधकामे सुरू असताना त्या त्या कार्यक्षेत्रात काम करणार्‍या सिडको व महापालिका अधिकार्‍यांवरही राज्य शासनाने कारवाई करण्याची मागणी आता सुशिक्षित ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
साभार : दै. जनशक्ती – मुंबई आवृत्ती
