ठाणे- केवळ भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) नाही म्हणून मानीव अभिहस्तांतरण ( डिम्ड कन्वेयन्स) प्रक्रिया थांबवू नये, त्यासाठी मुंबईप्रमाणे एमएमआरडीए क्षेत्रातील गृहनिर्माण संस्थाना देखील परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यानी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करून तसा ठराव मांडला. सदर ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला. ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यानी डावखरे यांच्या मागणीला होकार देत सदर ठराव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
याबाबत बोलताना आमदार निरंजन डावखरे म्हणाले की, एमएमआरडीए क्षेत्रात सर्वच हौसिंग सोसायट्याना डिम्डची गरज आहे. ठाणे जिल्ह्याचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, या जिल्ह्याचे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झाले असून जिल्ह्यातील २२ हजार ५०० गृहनिर्माण सोसायट्यांपैकी जवळपास ७० टक्के इमारतीना छोट्यामोठ्या कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी) मिळालेली नाही. ओसी नसल्याने या सोसायट्यांची डिम्ड कन्वेयन्सची प्रक्रिया थांबली आहे. ओसी नसेल तर, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला ( बीसीसी) सादर करावा असे सरकारने सूचविले होते. मात्र तसा दाखला देण्याची पध्दत ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांमध्ये नाही.
ठाण्याचे उदाहरण देताना डावखरे म्हणाले की, डिम्डसाठी अभय योजना सरकारने जाहीर केल्यावर ठाणे महापालिका हद्दीत २,९०० इमारतीनी अर्ज केला मात्र फक्त ८५० इमारतींचे डिम्ड कन्वेयन्स झाले. बहुतांशी इमारतींकडे ओसी नसल्याने डिम्डची प्रक्रिया रखडली.
ज्याप्रमाणे मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्याना ओसी शिवाय डिम्ड प्रक्रिया करण्याचा निर्णय जाहीर झाला त्या धर्तीवर एमएमआरडीए क्षेत्रातील ठाणे, पालघर, रायगड जिल्हयातील हौसिंग सोसायट्याना ओसी शिवाय डिम्ड करण्याची मान्यता द्यावी, असा ठराव निरंजन डावखरे यानी मांडला. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यानी त्यास अनुकुलता दर्शवून ठराव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून या विषयाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
