नवी मुंबई : केंद्र शासनाने “पदविक्रेता ( उपजिविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन ) अधिनियम 2014” पारीत केलेला असून राज्य शासनामार्फत अधिनियमातील कलम 36(1) मधील तरतुदीनुसार नियम तसेच कलम 38(1) नुसार फेरीवाला योजना मंजूर केलेली आहे. या नियम व योजनेमधील तरतुदींनुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
सद्यस्थितीत नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून फेरीवाला नोंदणी अर्ज, फेरीवाला सर्वेक्षण, फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र, फेरीवाला ओळखपत्र व फेरीवाला व्यवसायासाठी जागा देणे यापैकी कोणतीही कार्यवाही सुरु नाही. ज्यावेळी अशाप्रकारचे काम महानगरपालिकेमार्फत सुरु करण्यात येईल त्यावेळी वृत्तपत्राव्दारे, महापालिका वेबसाईटवर, महापालिका सूचना फलकावर याबाबतची जाहीर सूचना प्रसिध्द करुन अत्यंत पारदर्शीपणे कार्यवाही केली जाईल.
तथापि महानगरपालिकेकडून फेरीवाला नोंदणी अर्ज, फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र, फेरीवाला ओळखपत्र, फेरीवाला व्यवसायासाठी जागा देतो असे आमिष दाखवून काही अज्ञात व्यक्तींकडून, नागरिक / फेरीवाल्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.
तरी नागरिक / फेरीवाला व्यावसायिक यांनी कोणत्याही अज्ञात व्यक्ती / ठग यांच्यांकडून दिल्या जाणा-या कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये असे आवाहन नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहे. अन्यथा यापासून होणा-या वित्तीय हानीस सर्वस्वी तेच जबाबदार रहातील, त्यास महापालिका जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घेण्यात यावी,असे आवाहन नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
