नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील कामगार नेते आणि नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी बेलापुर येथील अपोलो रूग्णालय सुरु होण्यापूर्वीपासून या रूग्णालयात स्थानिकांनाच रोजगार हा मुद्दा उचलून धरला होता. महापालिका, सिडको ते मंत्रालय रवींद्र सावंत सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी रवींद्र सावंत या काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या परिश्रमाला न्याय देताना विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्‍न उपस्थित केला. स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे सभागृहात सांगितले.
बेलापूर येथील अपोलो हॉस्पीटलमध्ये स्थानिकांना नियमानुसार रोजगार दिला नसल्यास त्याची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्य विधीमंडळ अधिवेशनमध्ये विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात बेलापूर येथील अपोलो हॉस्पीटलमध्ये स्थानिकांना रोजगार आणि उपचार मिळण्याबाबत आमदार सुभाष पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपप्रश्‍न उपस्थित केला होता.
हॉस्पीटलसाठी जे भूखंड सवलतीच्या दराने देण्यात येतात, त्यांना 15 टक्के सवलतींच्या जागांचा नियम लागू आहे आणि हॉस्पीटलने या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे यासाठी यंत्रणाही कार्यान्वित आहे. मात्र, अपोलो हॉस्पीटल साठी किंमतीपेक्षा 300पटीने जास्त किंमत ठेवून लिलाव पध्दतीने भूखंड देण्यात आला होता. त्यामुळे अपोलो हॉस्पीटल प्रशासनाने वाढीव खाटा देणे आणि सवलतीच्या दरात वैद्यकीय सेवा देणे कायद्यानुसार बंधनकारक नाही. मात्र, जीवनदायी योजनांचा लाभ रूग्णांना घेता येणार आहे. याशिवाय स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला किंवा नाही याची शहानिशा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन स्थानिकांना रोजगार देऊ, असे अपोला हॉस्पीटल संचालकांनी घोषीत केले होते. मात्र तसे घडले नसल्यास त्याबाबत चौकशी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अपोलो रूग्णालयाबाबतच्या रवींद्र सावंतांच्या पाठपुराव्याची विधानसभा अधिवेशनात दखल
