स्वयं न्युज ब्युरो : 8369924646 / 8082097775
पनवेल संघर्ष समितीने केली पनवेल पोलिसांकडे लेखी मागणी
पनवेलः पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या दूरवस्थेला जबाबदार धरून कर्तव्यनिष्ठुर ठरलेले सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे बेजबाबदार कार्यकारी अभियंता राहूल मोरे यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या ३ प्रमाणे तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पनवेल संघर्ष समितीने लेखी स्वरूपात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील बाजारे यांच्याकडे केली आहे.
पनवेल औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारतींच्या मुख्य पिलरला मोठे तडे गेले आहेत. भिंती शेवटच्या घटका मोजत आहेत. छप्पराला लावलेले प्लास्टिकचे ठिगळं आणि आत झिरपणारे पावसाचे पाणी यामुळे १,१२९ विद्यार्थ्यांसह दीडशे ते दोनशे निदेशक आणि आयटीआयच्या कर्मचारी वर्गाच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार लटकत आहे. कोणत्याही क्षणी त्या इमारती कोसळू शकतात, याची जाणीव गेल्या वर्षभरात आयटीआय प्रशासनाने तब्बल ६५ वेळा पत्रव्यवहार करून देवूनही सावर्जनिक बांधकाम खात्याला जाग आलेली नाही.
पनवेल नगर परिषदेने २०१४ साली आयटीआयच्या अंतिम भुखंड क्रमांक ३०५ वरील आयटीआयचे वस्तीगृह धोकादायक ठरविल्याची नोटिस बजावली आहे. ती इमारत तात्काळ पाडण्याचे निर्देश देवूनही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभाराला पाझर फुटत नाही.
पनवेलचे तहसीलदार दीपक आकडे यांनीही गेल्या वर्षी आयटीआय इमारतीच्या दूरवस्थेबाबत सावर्जनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता राहूल मोरे यांना पत्र पाठवून घेतलेल्या झोपेच्या सोंगातून जागे करण्याचा प्रयत्न केला, परंतू आयटीआय प्रशासनासारखीच तहसीलदारांच्या पत्राला त्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील बाजारे यांच्याकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दिली आहे.
संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने गेल्या शुक्रवारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता राहूल मोरे यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली होती. त्यावेळी आयटीआयचे अंदाजपत्रक आल्यावर दहा ते बारा दिवसात दुरूस्ती कामाला प्रारंभ करतो, अशी त्यांनी बतावणी केली होती. संघर्ष समितीच्या सर्व सदस्यांनी मोठी मेहनत घेवून मोरे यांचा बुरखा फाडताना त्यांना आतापर्यंत आयटीआय प्रशासनाने सादर केलेल्या ६५ पत्रांच्या दुय्यम प्रती आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ३० ऑक्टोंबर २००६ च्या अध्यादेशाची प्रत सादर करून मोरे यांनी शासकीय सेवा बजावताना केलेली कर्तव्यनिष्ठुरता आणि बेजाबदारपणा जीवित हानीला कारणीभूत ठरू शकतो, असा दावा करून त्यांच्याविरोधात तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, उपाध्यक्ष विजय काळे, माधुरी गोसावी, पराग बालड, कविता ठाकूर, उज्वल पाटील, भारती जळगावकर, अमित पंडित, चंदू शिर्के, मंगल भारवाड, ऍड. किरण घरत, ऍड. संतोष सरगर आदींनी सुनील बाजारे यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे या गंभीर प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सावर्जनिक बांधकाम खात्याचे (चेंबूर) मुख्य कार्यकारी अभियंता मोहिते यांच्याकडे मोरे यांच्या निलंबनाची मागणी करणारे निवेदनही लकरच देण्याच येईल, असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, मोरे यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची बाजारे यांच्याकडे केलेल्या मागणीच्या पत्राच्या प्रति, राज्याचे मुखमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, कौशल्य व उद्योजक विभाग, जिल्हाधिकारी रायगड आणि नवी मुंबई पोलिस आयुक्त यांना टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत.
