मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ हा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक घेत असतो. तळागाळातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोचण्यासाठी योजनेत बदल करावेत. तसेच नवीन व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री तथा राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे दिले.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक आज मंत्रालयात मंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री मदन येरावार, विभागाचे सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते.
महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेऊन प्रा. शिंदे म्हणाले की, महामंडळाच्या अनेक योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. तसेच अनेक योजनेतील कर्जाची रक्कम अतिशय तोकडी आहे. यामुळे या योजना बदलून काळानुरुप नवीन स्वरुप देण्यात यावे. तसेच बीज भांडवल योजनेत बिना व्याजाची व एक लाखापर्यंत्या कर्जाची योजना तयार करून तसा प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करावा. तसेच महामंडळाच्या योजना मुद्रा, कौशल्य विकास सारख्या इतर योजनांशी जोडावेत.
येरावार म्हणाले की, महामंडळाने महसूल विभाग निहाय योजना तयार कराव्यात. तसेच कर्ज योजना तयार करताना त्याच्या वसुलीसंदर्भात सुरक्षेचे योग्य ते नियम तयार करावेत.
अोबीसी महामंडळाने व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा प्रस्ताव सादर करावा – – प्रा. राम शिंदे
