सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
** करदात्यांच्या पैश्यांचा नीट विनियोग करा ** अन्यथा जनहित याचिका दाखल करू…मनसे इशारा
नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरात ऑक्टोबर महिन्यात फिफा सतरा वर्षांखालील विश्वचषक फुटबॉल सामने होणार आहेत. मात्र या सामन्यांसाठी सीवूड्स येथील यशवंतराव चव्हाण क्रीडांगण सरावासाठी वापरले जाणार असून त्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून मैदानात डागडुजीची कामे, विद्युत कामे, प्रचार प्रसिद्धी व सुशोभीकरण या कामांवर जवळपास आठ ते दहा कोटी रुपये करदात्यांचे पैसे खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यातच राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महामार्गाचे काम देखील नवी मुंबई मनपा करदात्या नवी मुंबईकरांच्या पैश्यांतून करणार आहे. फिफा सारख्या गर्भश्रीमंत क्रीडा संघटनांच्या सामन्यांसाठी करोडो रुपयांची उधळपट्टी कशाला असा सवाल मनसे विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात विचारला आहे. ही नवी मुंबईकर करदात्यांची फसवणूक असून उधळपट्टी थांबवा अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू असा इशाराही मनसेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
फिफा फुटबॉल विश्वचषकाचे सामने नवी मुंबई शहरात होणे हे नक्कीच स्वागतार्ह व नवी मुंबई शहराच्या शिरपेचात मान उंचावणारे आहे. मात्र यासाठी आयुक्तांनी नवी मुंबईकर करदात्याच्या पैश्यांची उधळपट्टी करणे कोणत्या नियमात बसते ? यासंदर्भात नवी मुंबई महानगरपालिका व फिफा यांमध्ये करार (MOU) झाला आहे का ? तर तो उघड करावा. नवी मुंबई महानगरपालिकेतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना हे सामने मोफत पाहण्याची संधी मिळणार आहे का ? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आयुक्तांनी द्यावीत अशी मागणी केल्याचे मनसे विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
नवी मुंबईतील महानगरपालिका रुग्णालयांची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे, उद्याने, खेळाची मैदाने, तलाव यांची दुरावस्था आहे. अंतर्गत रस्ते उखडलेले आहेत, हे नीट करण्याऐवजी फिफा सारख्या श्रीमंत क्रीडा संघटनांच्या सामन्यांसाठी राज्य शासन, केंद्र सरकारकडून निधी मागण्याऐवजी, नागरी सोयी सुविधांवरचा खर्च फिफावर करण्यास आमचा तीव्र विरोध असेल अशी भूमिका मनसेने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात मांडली आहे.
अन्यथा यासंदर्भात मनसे तर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल करू असा इशारा मनविसे शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे यांनी आयुक्तांना दिला आहे.