** 51 टक्के रहिवाश्यांची अट मान्य ** आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
नवी मुंबई:- धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकरिता लागणारी रहिवाश्यांच्या 100 टक्के होकाराची जाचक अट रद्द करून 51 % करण्यासंदर्भात कायद्यात तरतूद करण्यात आल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सदरबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांच्या संमती करिता पाठविण्यात आला असून येत्या 1 महिन्यात त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी दि. 27.07.2018 रोजी पावसाळी अधिवेशनात सदर प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन देऊन त्याचा सतत पाठपुरावाही केला होता.
नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासासाठी लागणारी रहिवाश्यांच्या 100 टक्के होकाराची जाचक अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी दि. 27.07.2017 रोजी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत केली होती. तत्कालीन नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या हुकुमशाही पद्धतीच्या कारभारादरम्यान हि जाचक अट टाकण्यात आल्याने पुनर्विकास रखडले होते. नवी मुंबईत प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेतील 100 टक्के रहिवाशी जोपर्यंत होकार देत नाहीत, तोपर्यंत मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी अट टाकण्यात आली होती. यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला गेला होता. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेळीच झाला नाही तर नवी मुंबईत इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना घडू शकतात. यामुळे 100 टक्क्यांची अट काढून ती 51 टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार सौ. मंदा म्हात्रे यांनी केली होती.
सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधानीचा प्रश्न अखेर निकाली लागला. पुनर्बांधणीसाठी आता फक्त 51 टक्के रहिवाशांची सहमती लागणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या शहरातील जवळपास 8 हजार इमारतींच्या पुनर्बांधणीला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिडकोने शहरात जवळपास 10 हजार इमारती बांधल्या आहेत. परंतु बांधकामाच्या निकृष्ट दर्ज्यामुळे या इमारती अल्पावधीतच मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मागील 20 वर्षा पासून प्रलंबित आहे. या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 55 हजार रहिवाश्यांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आघाडी सरकारच्या 15 वर्षाच्या कालखंडात पुनर्बांधणीचा विषय केवळ निवडणुकीतील प्रचारासाठी वापरण्यात आला. परंतु 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 4 फेब्रुवारी 2015 रोजी या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआय जाहीर करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर यासंदर्भात अध्यादेशही काढण्यात आले. त्यामुळे रखडलेल्या पुनर्बांधणीच्या कामाला गती मिळेल, असा विश्वास रहिवाशांकडून व्यक्त होता. आता आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे सर्वत्र आनंद व्यक्त केला जात असून सदर बाबत आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.
