सरकारने गरीब शेतकऱ्यांच्या हाती ‘लेखी जुमला’च दिलाः खा. अशोक चव्हाण

मुंबई :- सरकारच्या जुमलेबाजीचा निषेध करीत सत्तेवर बसलेल्या जुमलेबाजांशी निकराने लढा देण्याकरिता २०० कि.मी. अंतर रक्ताळलेल्या पायांनी चालत आणि सरकार मागण्या मान्य करेल या आशेने हजारोंच्या संख्येने मुंबईत आलेल्या गरीब शेतकऱ्यांच्या हाती सरकारने शेवटी ‘लेखी जुमला’च दिला आहे, अशी प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले, हजारो शेतक-यांचा किसान लाँग मार्च मुंबईत धडकल्यावर झोपलेल्या सरकारला जाग आली आणि सरकारने शेतक-यांना चर्चेसाठी बोलावले. गेल्या सहा दिवसांपासून हे शेतकरी रखरखत्या उन्हात उपाशीपोटी पाय रक्तबंबाळ झाले तरी मुंबईच्या दिशेने निघाले होते तेव्हा सरकार झोपले होते. भाजपच्या खासदारांनी तर मोर्चेकरी शेतकरी बांधवाना ‘शहरी माओवादी’ म्हटले तर मुख्यमंत्र्यांनी लाँग मार्चमध्ये सहभागी झालेले 95 टक्के लोक शेतकरी नाहीत असे म्हणून मोर्चेकरी शेतक-यांची हेटाळणी केली. तर दुसरकीकडे भाजपच्या पेड ट्रोल्सनी समाज माध्यमातून या किसान लाँग मार्च ची बदनामी करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. औपचारिकता म्हणून सरकारने शेतक-यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून शेतक-यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या असे लेखी आश्वासन दिल्याचे जाहीर केले.

SLBC ने दिलेल्या यादीनुसार ८९ लाख शेतक-यांचे ३४ हजार कोटींचे कर्ज माफ करणार असे सरकारने जाहीर केले होते. सदर आकडेवारी ही २००१ पासून थकित असलेल्या तसेच २००८ च्या कर्जमाफीत अंतर्भूत न झालेल्या शेतक-यांसहित होती. असे असतानाही जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत लाभार्थ्यांची संख्या २००१ पासून दाखवायची आणि प्रत्यक्षात २०१२ ते २०१६ या चार वर्षातल्या थकीत शेतक-यांनाच कर्जमाफी देण्याचा घाट सरकारने घातला होता. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा बनाव उघडा पाडल्यानंतर सरकारने साळसूदपणे गुपचूप कर्जमाफीची व्याप्ती तीन वर्षाने वाढवली व २००९ ते २०१६ पर्यंत थकीत कर्ज असणा-या शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले. यावर २००९ हे कर्जमाफीकरिता जाहीर केलेले वर्ष कोणत्या निकषावर आले आहे?  अशी विचारणा करून काँग्रेस पक्षाने २००९ च्या आधीपासूनच्या सर्व थकीत कर्जांची कर्जमाफी झाली पाहिजे अशी मागणी केली होती. तसेच कर्जमाफीची मर्यादा वाढवून ३० जून २०१७ पर्यंत थकीत कर्ज असणा-या शेतक-यांचा कर्जमाफीत समावेश करावा अशी मागणीही केली होती. ही मागणी त्याचवेळी मान्य केली असती तर हजारो शेतक-यांना एवढ्या हाल अपेष्ठा सहन कराव्या लागल्या नसत्या. अजूनही अर्बन बँका,पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जमाफीच्या परिघाबाहेर आहेत. सरकार कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतही चालढकल करित असून सरकारने जाहीर केलेल्या संख्येच्या एक तृतीयांश शेतक-यांनाही अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. दीड लाखांची मर्यादा काढून सरसकट सर्व शेतक-यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती. काँग्रेस पक्ष या मागणीवर कायम आहे. दीड लाखांची मर्यादा काढण्यासंदर्भात तसेच कुटुंबाच्या व्याख्येसंदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन सरकारने दिलेले नाही. बोंडअळी व गारपीटग्रस्त शेतक-यांना मदतीच्या संदर्भात किंवा इतर अन्य मागण्यासंदर्भात सरकारने शेतक-यांना कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. २०१६ नंतरची थकीत कर्ज माफ करण्याबाबत कोणतीही कारवाई न करता सरकारने केवळ विचार करू अशा त-हेची आश्वासने दिली आहेत. विचार करू, समिती नेमू अशा त-हेच्या लेखी आश्वासनांतून शेतक-यांच्या हाती फार काही पडणार नसून हा सरकारचा एक लेखी जुमलाच आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले तसेच गेल्या तीन वर्षापासून शेतक-यांसाठी सुरु असलेला काँग्रेस पक्षाचा लढा रस्त्यावर आणि  विधिमंडळात सुरुच ठेवेल असे ते म्हणाले.