** पेट्रोल, डिझेल GST च्या कक्षेत आणा ** माध्यमांवर व पत्रकारांवर बंधने घालून हुकुमशाही आणण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न
मुंबई :- गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत सरकारकडून सातत्याने वाढ केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतरही सरकार इंधनावर कराचा बोझा टाकून महागाई वाढवत आहे. सध्या संपूर्ण दक्षिण आशियात सर्वात महाग पेट्रोल, डिझेल भारतात आहे. निरव मोदी, विजय माल्ल्याने बँकांच्या बुडवलेल्या हजारो कोटी रूपयांची वसुली सर्वसामान्यांकडून करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, सध्या राज्यात प्रतिलिटर पेट्रोलचे दर ८२ तर डिझेलचे दर ६९ रुपये झाले आहेत. मे २०१४ नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती ३०% ने कमी झाल्या आहेत पण देशात आणि राज्यात इंधनाच्या किंमती मात्र वाढतच आहेत. वर्षभरात पेट्रोल ७ तर डिझेल ४ रुपयांनी महागले आहे. पेट्रोलच्या किंमतीच्या ४८.२ टक्के तर डिझेलच्या किंमतीच्या ३८.९ टक्के उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट ची आकारणी केली जाते. २०१४ साली पेट्रोलवर प्रतिलिटर ९.२ लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. गेल्या तीन वर्षात त्यात वाढ करून आता १९.४८ उत्पादन शुल्क वसूल केले जात आहे. तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ३.४६ रूपयांवरून वाढवून ती १५.३३ रू. प्रति लिटर केले आहे. त्यामुळे “अब की बार महंगाई की मार” अशी परिस्थिती झाली आहे.
सरकारने इंधनदरवाढ करून सर्वसामान्यांची लूट चालवली आहे. राज्य सरकारनेही पेट्रोल डिझेलवर विविध कर आणि सेस लावले आहेत त्यामुळे गोवा कर्नाटक या शेजारील राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात इंधनाचे दर खूप जास्त आहेत. या दरवाढीमुळे महागाईचा भडका उडणार असून सर्वसामान्यांना याचा मोठा आर्थिक त्रास सहन करावा लागणार आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने सर्वसामान्यांची फसवणूक केली आहे. सरकारने पेट्रोल डिझेलला GST च्या कक्षेत आणून तात्काळ इंधनाच्या किंमती कमी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष करित आहे. या मागणीसाठी काँग्रेस कार्यकर्ते राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये आंदोलन करणार आहेत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. चव्हाण म्हणाले.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने सर्वसामान्य दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करित आहे. फेक न्यूज संदर्भात सोमवारी माहिती व प्रसारण खात्याने काढलेले पत्रक हा माध्यमांचा आणि पत्रकारांचा आवाज दडपण्याच्या सरकारी प्रयत्नांचा भाग आहे. सर्व माध्यमांनी व पत्रकारांनी सरकारवर टीका न करता फक्त सरकारची भलामण करावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही अघोषीत आणीबाणी असून भारताची वाटचाल लोकशाहीकडून हुकुमशाहीकडे सुरु झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वच स्तरातून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने हे परिपत्रक मागे घेतले मात्र सरकारविरोधात बातम्या येऊ नयेत म्हणून सरकार कुठल्या थराला जाऊ शकते याचे हे उदाहरण आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
भाजप राज्यभरातील शेतक-यांना मुंबईत बोलावून स्थापना दिवसानिमित्त उत्सव साजरा करणार आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, राज्यात 13 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि भाजप उत्सव साजरा करित आहे. हा कसला उत्सव आहे ? भाजपला शेतक-यांच्या मरणाचा उत्सव साजरा करायचा आहे का? असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केला.
