* उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू
* सामाजिक संघटनांच्या समन्वय समितीने कंबर कसली
पनवेल : संभाव्य विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून भाजपा सरकारने महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांची मुदतपूर्व बदली केल्याने सामाजिक संघटनाच्या समन्वय समितीने काल बोलाविलेल्या महत्वाच्या बैठकीत येत्या मंगळवारी, (दि .24) वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याशिवाय या बदलीला उच्च न्यायालयात आव्हान देत येत्या दोनच दिवसात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याचे ठरले, अशी माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी माहिती दिली.
दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आयुक्त शिंदे यांच्याविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी समाजद्रोह करत आणलेला अविश्वास ठराव फेटाळत आयुक्तांच्या कामांची प्रशंसा केली होती. त्यामुळे भाजपाचे आंधळे भक्त वगळता प्रामाणिक पनवेलकर आणि सामाजिक संस्था सरकारवर खुश झाल्या होत्या.
परंतु, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरकार राजकीय धोबीपछाड देत आले आहे, त्यातून त्यांनी निवडणुकांवर डोळा ठेवून भाजपाला अघोरी पाठबळ दिले आहे. यामुळे सामाजिक स्तरावर प्रचंड नाराजी निर्माण झाली असून मुख्यमंत्री आणि भाजपाने पनवेलकरांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याने येत्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सामाजिक संस्थांची समन्वय समिती दुपारी 11 वाजता पनवेलहून मोर्चा काढील, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी दिली.
याशिवाय उच्च न्यायालयात भाजपा सरकारविरोधात जनहितार्थ याचिका दोनच दिवसात दाखल करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. शिंदे यांची बदली प्रशासकीय सेवेचा एक भाग जरी असला तरी त्यातील राजकीय कटकारस्थान लपून राहिलेले नाही, त्याबद्दल पनवेलमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पनवेलच्या जनतेच्या बाजूने आम्ही सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न करून बदली रद्द व्हावी, म्हणून आंदोलन तीव्र करीत आहोत, असे मत समितीचे सचिव कॅप्टन कलावत यांनी व्यक्त केले.
सरकारने खारघरवासियांना सवतीची वागणूक सुरुवातीपासून दिली आहे. आता तर चांगल्या अधिकाऱ्याला काढून समाजद्रोहींना रान मोकळे केले आहे. सरकारचा हा निर्णय अत्यंत घातकी आहे, अशा शब्दात समिती सदस्य संजय जाधव यांनी खदखद व्यक्त केली.
वड्याचे तेल वांग्यावर काढत सरकार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकेवर अन्याय केला आहे. सत्तेच्या धुंदीने उन्मत झालेल्यांना वठणीवर आणण्याऐवजी सरकारने चांगल्या अधिकाऱ्याचाच नव्हे तर समाजाचाही बळी दिला आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते आणि समिती सदस्य बी. ए. पाटील यांनी व्यक्त केली.
प्रशासकीय बदली हे सरकारचे अधिकार मान्य आहेत, परंतु जनहित सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे, हे सरकारने का ध्यानात घेतले नाही याचे आश्चर्य वाटते अशी समतोल प्रतिक्रिया या बैठकीत डॉ. अविनाश वालुंजकर यांनी दिली.
आयुक्तांसाठीच्या लढ्यासह नजिकच्या काळात
महापालिका क्षेत्रातील सामाजिक विकास कामांविषयी समिती अधिक लक्ष केंद्रित करेल. समाजाची, समस्या मुक्तीची भूक भागवण्यासाठी खूप कष्ट करण्याची तयारी ठेवायला हवी, असे विचार अँड. संध्या शरबिंद्रे, कीर्ती मेहरा आणि इतर सदस्यांनी मांडले.
कालच्या बैठकीला समितीचे सचिव कॅप्टन एस. एच. कलावत, खजिनदार अँड. संध्या शरबिंद्रे-पाटील, कीर्ती मेहरा, सलीता नाईक, बी. ए. पाटील, डॉ. अविनाश वालुंजकर, संजय जाधव, संतोष चिखलकर, प्रकाशन चांदीवडेकर, उज्वल पाटील, चंद्रकांत शिर्के, मंगल भारवाड, रामाश्री चौहान, दिलीप पवार, सुशांत सावंत, संजय पी. जाधव, यशवंत साखरे, मदन शिंदे, जगदीश राऊत आदी सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.