तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची केली विनंती
पनवेल : राज्यातील शेतकरी संकटात असताना, शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडप करणारा सिडकोचा जुलमी नैना प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यासाठी विशेष अधिकार वापरून हस्तक्षेप करावा, असे साकडे पनवेल संघर्ष समितीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एका निवेदनाद्वारे घातले आहे.
कोणत्याही मोबदल्याशिवाय पनवेल, कर्जत, खालापूर आणि परिसरातील २२४ गावांतील शेतकर्‍यांच्या ४७४ चौरस किलो मीटर अंतरावरील पिकत्या जमिनी नैना प्रकल्पांसाठी लाटण्याचा घाट राज्य शासन आणि सिडकोने घातला आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात असताना एकतर्फी निर्णय घेवून त्या जमिनीवर शासनाने हक्क सांगणे हे ठोकशाहीचे द्योतक असल्याने शेतकर्‍यांची पुढची पिढी अडचणीत आली आहे. शेत जमिन, प्रकल्पांसाठी घेताना महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा भंग करून जमिनी गिळंकृत करण्याचा डाव रचला असल्याने आता शेतकर्‍यांना आपणच संविधानिक न्याय मिळवून देवू शकता, असा विश्‍वास व्यक्त करत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांना शेतकरी वाचविण्यासाठी कळकळीची विनंती करून राज्य शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात यावा, असे साकडे घातले आहे.
देशाचा पोशिंदा इतकीच शेतकर्‍यांची ओळखत नसून तो विश्‍वंभर श्री नारदमुनी यांचा गुरु असल्याची, शेतकरर्‍यांची आध्यात्मिक ओळखही राष्ट्रपतींना नव्याने त्या पत्रांतून करून दिली आहे. पनवेल आणि एकूणच छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पवित्रस्पर्शाने पुनित झालेल्या भूमीत अनेक प्रकल्प विकासाचे वारे घोंगावत आले. पण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागे लागलेले शुक्लाष्टक संपलेले नाही. सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनींचा पुरेसा मोबदला शेतकर्‍यांना गेल्या तीन दशकात दिला नसताना पुन्हा त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवणे म्हणजे ‘लबाडा घरचे आमंत्रण’ स्वीकारण्यासारखे आहे.
त्यामुळे सिडको नैनाबाधित शेतकर्‍यांची फसवणूक करीत असल्याची तरुण पिढीचीही धारणा झाली आहे. शिवाय कोणत्याही कायद्याच्या निकषांवर जमिन संपादित केली जात नसून शेतकर्‍यांच्या मालमत्तेवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्याचे षड्यंत्र म्हणजे नैना प्रकल्प असल्याचे राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास कडू यांनी पत्रांतून आणून दिले आहे.
संघर्ष समितीने नैना प्रकल्पाविरोधात आवाज उठविल्याने पनवेल, खालापूर आणि २२४ गावांतील शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सिडकोसोबत अनेक राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. काही नेत्यांच्या कुटुंबीयांनी नैना प्रकल्पात बांधकामे जोमाने सुरू केली आहेत. त्यांनीही शेतकर्‍यांना झुंजवत ठेवले आहे. काही राजकीय पदाधिकारी एजंट असल्याने शेतकर्‍यांना ते न्याय देवू शकणार नसल्याने शेतकर्‍यांनी राजकीय नेत्यांविरूद्ध उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात नैनासंदर्भात राज्य शासनाला जागे करण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांना कडू निवेदन देणार आहेत. तर उरणचे आमदार मनोहरशेठ भोईर यांची त्यांनी नुकतीच भेट घेवून सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्यास विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली आहे, अशी माहिती कडू यांनी दिली आहे.
या संदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची लवकरच भेट घेवून त्यांना हस्तक्षेप करण्यासाठीही कडू प्रयत्न करीत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी फसला जाऊ नये, अशी कडू यांची धारणा असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
