विशेष अधिवेशन केव्हा बोलावणार हे सरकारने स्पष्ट करावे!
मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री असणारे मुख्यमंत्री आठवडभरापासून मराठा आंदोलनाच्या भीतीने घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत,एवढी नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली आहे. राज्याचे प्रमुख असणारे मुख्यमंत्रीच नजरकैदेत असतील तर सरकार चालणार कसे? असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेचा विश्वास गमावला आहे, त्यामुळे त्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
टिळक भवन दादर येथे पत्रकारांशी बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, वारंवार खोटे बोलून जनतेची फसवणूक केल्याने मुख्यमंत्र्यांना सामाजिक नजरबंदीत तोंड लपवून फिरावे लागते आहे. मला झेड प्लस सुरक्षा आहे अशा वल्गना करणा-या मुख्यमंत्र्यांनी या झेड प्लस सुरक्षेमध्ये स्वतःला कैद करून घ्यावे लागले आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी तात्काळ अधिवेशन बोलवावे ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. विशेष अधिवेशन केव्हा बोलावणार हे सरकारने स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त होण्याच्या कालावधी बाबत सत्ताधारी पक्षाचे विविध नेते वेगवेगळा कालवधी सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली तेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षांनी अहवाल द्यायला किमान तीन महिने लागतील असे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे आरक्षणाच्या निर्णयासंदर्भात जो कालावधी सांगितला जात आहे त्यामध्ये हा निर्णय होणार नाही हे स्पष्ट आहे.
राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला माहिती मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु ज्या संस्थांकडून सर्वेक्षण केले जात आहे त्या संस्थांच्या विश्वासहर्तेबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. ऑगस्ट महिन्यात मराठा आंदोलन झाल्यानंतर जातीनिहाय जनगणना अहवाल केंद्र सरकारकडून प्राप्त करण्याकरिता राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली आहे असे सांगितले होते. परंतु अशी विनंती केली गेली नाही. ही माहिती मागासवर्ग आयोगाला अद्याप मिळाली नाही असे कळते आहे, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
