सुभाष देसाईंनी दिलेल्या दाखल्यानुसार देखील परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसराच
माहितीसाठी सुभाष देसाईंनी सामना वाचावा
मुंबई : थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या संदर्भातील अतिरंजीत व खोटे आकडे देऊन राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याऐवजी सरकारने गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी करून सुभाष देसाई यांनी सरकारच्या कामगिरीच्या माहितीसाठी दैनिक सामना वाचावा असा टोला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी लगावला आहे. गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष गेल्या एक वर्षापासून करत आहे त्यापासून सरकार का पळ काढत आहे? असा प्रश्न सावंत यांनी केला.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, राज्यात आलेल्या थेट परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एप्रिल ते जून 2018 पर्यंत राज्यात सर्वाधीक गुंतवणूक आली असे म्हटले आहे. परंतु रिझर्व बँकेने दिलेल्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी पाहिली तर रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई कार्यालया मार्फत 16 हजार 152 कोटी रूपये गुंतवणूक आली तर याच कालवधीत दिल्ली कार्यालयामार्फत 27 हजार 241 कोटी रूपये इतकी गुंतवणूक आली आहे. त्यामुळे यातही महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावरच आहे. ज्या 30 टक्के गुंतवणुकीबाबत सुभाष देसाई बोलत ती 2000 सालापासून 2018 पर्यंत राज्यात आलेली एकूण गुंतवणूक आहे. या 18 वर्षाच्या काळापैकी 14 वर्ष राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. हे श्रेय तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे देसाईंनी याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.
मुंबई कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात दादरा – नगर हवेली, दीव दमण या केंद्रशासीत प्रदेशाचा समावेश आहे. यासोबतच देशभरातील अनेक उद्योगांची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत पण त्यांचे उद्योग देशाच्या इतर भागात असू शकतात. त्यामुळे गुंतवणुकीचा आकडा वस्तुस्थिती दर्शवणारा आहे का? याबाबत प्रश्न चिन्ह आहे.
DIPP च्या गेल्या तीन वर्षाच्या अहवालात कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आणि महाराष्ट्र मागे पडला आहे हे दिसून आले होते. तेव्हा काँग्रेस पक्षाने सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यावेळी थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण यावर्षीही चित्र बदलत नसेल तर सरकार गंभीर नाही हे दिसून येते.
दुसरीकडे कार्यान्वित झालेल्या प्रस्तावाची संख्या अधिक आहे असे सांगणे हा स्वतःची अब्रू झाकण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकार तर्फे मेक इन इंडियाच्या माध्यमांतून 3018 सामंजस्य प्रस्ताव येऊन 8 लाख चार हजार 897 गुंतवणुक आली व या माध्यमातून साडे तीस लाख लोकांना रोजगार मिळेल असे जाहीर करण्यात आले. परंतु सध्यस्थितीत जी आकडेवारी सांगण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत 194 प्रस्ताव व 74,386 कोटी रुपये गुंतवणूक आल्याचे शासनाने स्वतःच मान्य केले आहे. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षामध्ये 10 टक्के प्रस्तावही या सरकारला कार्यान्वित करता आले नाहीत.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ च्या माध्यमातून राज्यात एकूण १२ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल व 36 लाख रोजगार मिळतील असे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत फक्त १८३४ कोटी रुपयांची गुतंवणूक झाली. याचाच अर्थ प्रस्ताव कार्यान्वयाचा फक्त दीड टक्का आहे.
त्यातही नॅशनल काऊन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमीक रिसर्च (NCAER) या केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने काम करणा-या संस्थेने गेली तीन वर्ष राष्ट्रीय स्तरावरती विविध राज्य सरकारांची कामगिरी पाहून स्टेट इन्व्हेस्टमेंट पोटेंशल इंडेक्स (State Investment Potential index- NSIPI) जाहीर करत आहे. यामध्ये 2016 साली महाराष्ट्राचा क्रमांक 5 वा, 2017 साली 8 वा व यंदा पुन्हा पाचवा क्रमांक आला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या इझ ऑफ डुइंग बिझनेस मधील राज्याचे स्थान हे 2015 पासून उतरते राहिले असून राज्य सध्या तेराव्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील विजेचे दर उद्योगांना परवडत नाहीत व पाणी, जागा इत्यादीसंदर्भात अनेक तक्रारी उद्योग क्षेत्राकडून होत आहेत. पतंजली व अनिल अंबानी यांच्या प्रकल्पाकरिता दाखवलेली तत्परता इतर उद्योगांसाठी दाखवली जात नाही. त्यामुळे सरकारने उगाच गमजा मारू नयेत. महाराष्ट्रातील एकूण गुंतवणूकीबाबत अति रंजित दावे केल्याचे दिसून आल्याने याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी काँग्रेस पक्षातर्फे करण्यात येत आहे. कामगिरी भरीव नाही म्हणून उद्योगमंत्री हलके शब्द वापरून मर्मावर बोट ठेवणा-या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी खोटी आकडेवारी देऊन पळ काढत आहेत असे सावंत म्हणाले.
