मुंबई : विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीच्या विकासासाठी यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना सुरू केली असून घरे नसलेल्या बंजारा समाजातील कुटुंबांना या योजनेमधून घरकूल देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविल्यास पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे बारा बलुतेदार संघटना तसेच बंजारा क्रांती दलाच्या शिष्टमंडळाच्या मागण्यासंदर्भात प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व इतर मागास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सहसचिव भा. र. गावित, बारा बलुतेदार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अरूण जाधव,ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष विजय चौधरी, कोळी समाजाच्या कोकण विभाग अध्यक्ष प्रतिभा पाध्ये, ओबीसी मोर्चाच्या ठाणे पालघर विभागाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र भोईर आदीसह विविध समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रा. शिंदे म्हणाले, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजातील बेघरांना चांगली घरे मिळावीत, यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या निकषात आमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना घरकुल मिळण्यास मदत होणार आहे. बंजारा समाजातील घरे नसलेल्या कुटुंबांनाही या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. त्यासाठी बंजारा क्रांती दलाने तातडीने प्रस्ताव पाठवावेत.
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ यामध्ये एकूण ११० कोटीची वार्षिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रा. शिंदे म्हणाले, राज्यातील या प्रवर्गातील व्यक्तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून या महामंडळाचे भागभांडवल ३५० कोटीपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
- बारा बलुतेदार संघटनेच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक
बारा बलुतेदार संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात प्रा. शिंदे म्हणाले, बारा बलुतेदार समाजाच्या समस्यांबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. बारा बलुतेदारांच्या पारंपारिक व्यावसायाला गती मिळावी यासाठी भविष्यात शासनातर्फे व्यावसायासंदर्भातील साहित्य देण्याचा अथवा संबंधितांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्याचा विचार करण्यात येईल.
कोळी समाजातील बांधव जे मुंबई व मुंबई उपनगरात आहेत, अशांच्या कोळीवाड्याचे सर्व्हेक्षण सुरू आहेत. सर्व्हेक्षणाअंती संबंधित जमिनीचे सीमांकन करण्यात येणार आहे. याच धर्तीवर ठाणे, पालघर, रायगड येथील कोळीबांधवांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही प्रा. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
