प्रकल्पग्रस्तांच्या, दिघावासियांच्या प्रश्‍नांवर तारीख पे तारीख
नवी मुंबई : वारंवार मागणी करूनही २०१६ पासून शासनाने केवळ तारीख पे तारीख देत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे, दिघावासियांचे, झोपडपटटीवासियांचे व अन्य महत्वाचे प्रश्न सोडविले नाहीत, असा हल्लाबोल करीत आमदार संदीप नाईक यांनी मंगळवारी शासनाच्या नियतवरच संशय व्यक्त केला.
ग्रामस्थांच्या सूचनांचा समावेश असणारी त्यांच्या हिताची सर्वसमावेशक योजना कधी आणता? असा खड़ा सवाल केला.
नवी मुंबईत एमआयडीसी आणि सिडकोने शेतकर्‍यांच्या १०० टक्के जमिनी संपादित केल्या. मात्र पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. काळाच्या ओघात प्रकल्पग्रस्तांनी राहण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी गरजेपोटी बांधकामे केली. प्रकल्पग्रस्त, त्यांच्या संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने समूह विकास योजना आणली मात्र या योजनेला ग्रामस्थांचा विरोध आहे. आमदार नाईक हे विधिमंडळाच्या अधिवेशनातून या प्रश्नी सातत्याने आवाज उठवित आहेत. प्रत्येक वेळी बैठका घेवू, अंतिम आदेश काढू असे आश्वासन शासन देते आहे. प्रकल्प ग्रस्तांची बांधकामे त्यांच्या मालकीची करण्यासाठीच सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी लावून धरली आहे मात्र आश्वासन देवूनही शासनाने अद्याप सर्वेक्षण सुरु केलेले नाही, याबद्दल आमदार नाईक यानी संताप व्यक्त केला.
दिघा येथील सिडको आणि एमआयडीसीच्या जागेवर गरजेपोटी बांधलेली घरे कोर्टाच्या आदेशानुसार बेकायदा ठरविण्यात आली आहेत. काही इमारतींवर तोड़क कारवाई झाल्याने त्यामधील रहिवासी बेघर झाले आहेत. वारंवार आंदोलन करून मोर्चे काढुनही अद्याप दिघ्यातील घरे अधिकृत करण्यासाठी ठोस धोरण आणण्यात आलेले नाही. याबद्दल आमदार नाईक यांनी शासनाला खड़े बोल सुनावले लगतच्या ठाणे शहरासाठी एसआरए योजना शासनाने अलीकडेच जाहिर केली मात्र त्यामधून नवी मुंबई शहराला वगळले असे सांगून शासनाने नवी मुंबईतील झोपड़पट्टीवासियांवर अन्याय केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकच प्राधिकरण हवे!
शासनाच्या शहर नियोजनाच्या सदोष धोरणाची आमदार संदीप नाईक यांनी चीरफाड़ केली. नवी मुंबईत एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई पालिका ही तीन प्राधिकरणे आहेत. नागरी सुविधा मात्र पालिकेला पुरवाव्या लागतात. अशा प्रकारे प्राधिकरणांचे पाय एकमेकात गुंतले असल्यास स्मार्ट शहरे कशी निर्माण होणार? असा प्रश्न उपस्थित करून आमदार नाईक यांनी नवी मुंबईत नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेलाच अधिकार असावेत अशी मागणी केली
शासनाने नवी मुंबईच्या समस्या सोडविण्यात आता विलंब लावला तर प्रकल्पग्रस्त, दिघावासीय यांच्यासह नागरिकांचे मोठे तिव्र आंदोलन उभे राहील.
– संदीप नाईक, आमदार
