मुंबई : दुष्काळात होरपळणा-या राज्यातील जनतेला अर्थसंकल्पातून मदतीची अपेक्षा होती पण सरकारने अर्थसंकल्पातून दुष्काळी जनतेच्या तोंडावर मोठमोठे आकडे फेकून दिशाभूल केली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प निराशा करणारा असून निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. प्रत्यक्षात हा अंतरिम अर्थसंकल्प असतानाही sनिधीच्या तरतुदीचे आकडे मात्र पूर्ण वर्षाचे दिले आहेत. या अर्थसंकल्पातील बहुतांश घोषणांची अंमलबजावणी ही नव्या सरकारला करावी लागणार आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची किती अंमलबजावणी झाली हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. शेतक-यांची कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव, दुष्काळी मदत याबाबत या अर्थसंकल्पात सरकारकडून काही ठोस कृती केली जाईल व आपल्याला मदत मिळेल अशी राज्यातील शेतक-यांची अपेक्षा होती पण सरकारने त्यांची निराशा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात आयुष्यमान भारत योजनेची भलामण केली पण या योजनेसाठी राज्य सरकारने अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केली आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झालेली दिसत नाही. योजनांच्या तरतुदींना कात्री लावली आहे. पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये या सरकारने २५ योजना जाहीर केल्या होती, कृषी वर्ष जाहीर केलं होतं. त्याची कसलीही अंमलबजावणी राज्यात झालेली दिसत नाही. महसुली तुट वाढल्यामुळे त्यामुळे उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरूणाईवर याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. महिला, तरूण, विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार यांना या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळाले नसून सर्व समाज घटकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
