* वंशावळ, निवाडाप्रत ग्राहय धरणार
* नमूद कागदपत्रे नसल्यास प्रकल्पग्रस्त दाखल्याचा पर्याय
नवी मुंबई : अल्प आणि मध्यम उत्पन्न प्रवर्गासाठी २०१८मध्ये सिडकोने काढलेल्या लॉटरीमध्ये घरे मिळालेल्या भाग्यवंत प्रकल्पग्रस्तांकडे जर जमिनीच्या निवाडयाची प्रत, वंशावळ किंवा सातबारा ही कागपदपत्रे असतील तर प्रकल्पग्रस्त दाखला सादर करण्याची आवश्यकता लागणार नाही. आमदार संदीप नाईक आणि नगरसेवक घनश्याम मढवी यांनी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक श्री. शिनगारे आणि एस एस पाटील यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना घरे मिळण्यासाठी सुलभ प्रक्रीया अवलंबण्याची मागणी केली होती त्यावर सिडकोने सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्‍वासन दिले आहे.
सिडकोने सुमारे १४ हजार घरांसाठी लॉटरी काढली. या लॉटरीमध्ये ५% म्हणजेच ७०० घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव आहेत. प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गामध्ये घरे प्राप्त करण्यासाठी जमिनीच्या निवाड्याची प्रत,वंशावळ किंवा सातबारा या तीन कागदपत्रांपैकी दोन कागदपत्रे सुरुवातीला अनिवार्य करण्यात आली होती परंतु त्यानंतर या दोन कागदपत्रांसह प्रकल्पग्रस्त दाखला देखील सादर करा, अशी मागणी कागदपत्र पडताळणीसाठी गेल्यावर करण्यात आली, असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लगेचच दाखला कसा आणायचा? अशी मोठी अडचण प्रकल्पग्रस्तांसमोर निर्माण झाली शिवाय ४ मे २०१९ ही कागदपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख सिडकोने निश्चित केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांची अडचण नगरसेवक घनश्याम मढवी यांनी आमदार संदीप नाईक यांना सांगितली असता आमदार नाईक यांनी नगरसेवक मढवी यांच्यासह श्री पाटील आणि श्री शिनगारे यांची तातडीने भेट घेतली व प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्याची मागणी केली. सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी सकारात्मक भुमिका घेतली आहे. ज्यांच्याकडे निवाडा, वंशावळ अथवा सात-बारा आहे त्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला सादर करण्याची आवश्यकता नाही मात्र ज्यांच्याकडे ही कागदपत्रे नाहीत त्यांना घरे मिळण्यात अडचन येवू नये, यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुमिसंपादक विभागाकडून प्रमाणपत्र सादर केल्यास ते देखील ग्राहय धरण्यात येणार आहे, असे सिडकोचे पणन विभागाचे व्यवस्थापक लक्ष्मीकांत डावरे यांनी सांगितले आहे. कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ४ मे २०१९ ही शेवटची तारीख सांगण्यात येत होती मात्र आता १५ मे २०१९ पर्यत ही मुदत राहणार आहे.
