स्वयंम न्यूज ब्युरो
एसआरए प्रकरणी लोकायुक्त आणि सरकारची भूमिकाही संशयास्पद
विखे पाटलांनी मुख्यंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांचा पाठपुरावा काँग्रेस करणार
येत्या काळात सरकार मुळापासून हालवणारे घोटाळे बाहेर निघतील.
मुंबई : एमपी मील एसआरए योजनेत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या भूमिकेवर लोकायुक्तांनी गंभीर सवाल उपस्थित केल्याची माहिती प्रसार माध्यमात आली आहे. सरकारने याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करून मेहता यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, मुंबईतील ताडदेवमधल्या एमपी मील एसआरए प्रकल्पात प्रकाश मेहता यांनी एफएसआय घोटाळा करुन एसडी कॉर्पोरेशन या विकासकाला फायदा देण्यासाठी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिली. या प्रकरणात मेहतांचा कारभार पारदर्शी नव्हता. मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे असा शेराही मेहता यांनी फाईलवर मारला होता. हे प्रकरण काँग्रेस पक्षाने उघड केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देऊन लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
एसआरएप्रकरणी लोकायुक्त आणि सरकारची भूमिकाही संशयास्पद राहिली आहे. आचारसंहितेच्या आधीच हा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला होता का?निवडणुका असल्याने अहवाल थांबला का? हा अहवाल आला असेल तर तो लपवला का जात आहे, आणि माध्यमामधून तो का येत आहे? लोकायुक्तांचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असेल तर अजून प्रकाश मेहता यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, सरकार गप्प का आहे? हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत.
एमपी मिल एसआरए प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने किंवा संमतीने झाले किंवा झाले नसले तरी यात मुख्यमंत्री दोषी आढळतात. जर ते तसे झाले नाही तर त्यावेळीच मेहता यांची हकालपट्टी का झाली नाही व झाले असेल तर ते पूर्णपणे स्वतःला व शिर्षस्थ नेतृत्वाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आधी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात काही तथ्य नाही असे सांगितले होते. त्यानंतर विरोधकांचा प्रचंड दबाव आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांची राज्यातील लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे अधिकार नाहीत म्हणूनच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीपासून सुटका करण्याकरिता गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची लोकायुक्तामार्फत चौकशी सुरु केली आहे असा आक्षेप काँग्रेस पक्षाने या अगोदरच घेतला आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सदर चौकशी दरम्यान चौकशी किंवा स्पष्टीकरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही स्पष्टीकरणासाठी पाचारण करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. परंतु आजतागायत या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी झाली नाही. या प्रकरणात फक्त प्रकाश मेहता एकटेच दोषी नसून भाजपचे शिर्ष नेतृत्वही या घोटाळ्यात सहभागी असल्याने कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे, असा गंभीर आरोप सावंत यांनी केला आहे.
मेहता प्रकरणी १८ एप्रिल २०१९ रोजी लोकायुक्तांना पत्र पाठवून लवकरात लवकर निकाल द्यावा अशी मागणी केली होती. पण लोकायुक्तांकडून त्याला प्रतिसाद देण्यात आला नाही. आता पुन्हा आम्ही लोकायुक्तांना पत्र पाठवून, हा अहवाल कधी दिला व कोणाकडे दिला याची माहिती द्यावी अशी मागणी करणार आहोत, असेही सावंत म्हणाले.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सावंत म्हणाले की, राधाकृष्ण विखे पाटलांनी विरोधी पक्षनेते असताना मुंबईच्या विकास आराखड्यातील घोटाळ्यातून दहा हजार कोटी रुपये मुख्यमंत्री कार्यालयाला मिळाले असा आरोप केला होता. ती फाईल मी स्वतः पाहिली आहे. यासंदर्भातील कागदपत्र मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. ती आम्हाला लवकरच प्राप्त होतील आणि त्याचा निश्चितपणे पाठपुरावा करू आणि आगामी काळात सरकार मुळापासून हलवणारी प्रकरणे बाहेर निघतील असे सावंत म्हणाले.
