शरद पवारांची खंत, पनवेल संघर्ष समितीने दिले निवेदन
पनवेल : जेएनपीटी, सिडकोने स्थानिकांच्या प्रश्‍नावर सोयीस्कर भूमिका घेत पायाभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले. स्थानिकांच्या जमिनी संपादन करताना करण्यात आलेल्या करारातील अटी, शर्तीचे उल्लंघन केले. तीन दशकाहून अधिक कालावधी लोटला, परंतु शेतकर्‍यांना मंजूर करण्यात आलेले साडेबारा, साडेबावीस टक्के भुखंडांची अंमलबजावणी झाली नाही, यावरून राज्य व केंद्र शासनाचे स्थानिकांविषयीचे उदासीन धोरण स्पष्ट होत असल्याची खंत माजी केंद्रिय मंत्री, राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, संघर्षचे सचिव चंद्रकांत शिर्के आदींनी काल, गुरूवारी (ता. 13) पवार यांच्या मुंबई येथील सिल्वर ओक या निवासस्थानी भेट घेतली. एका निवेदनाद्वारे त्यांचे स्थानिकांच्या प्रश्‍नावर लक्ष वेधले असून जेएनपीटी व सिडकोच्या भुखंडांबाबत प्रलंबित प्रश्‍न तसेच सिडकोकडून खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल, कामोठे, तळोजे शहरांना पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी पनवेल संघर्ष समितीने शरद पवार यांना राज्य व केंद्र शासनाकडे मध्यस्ती करण्यासाठी साकडे घालणारे निवेदन सादर केले. त्यावेळी पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी पत्र्यव्यवहार करणार असल्याचे सांगितले. कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना बर्‍या प्रमाणात न्याय मिळाला आहे. रखडलेले प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे काम युती सरकारने करणे आवश्यक होते, पंरतू त्यांची मानसिकता दिसत नाही, असे पवार म्हणाले.
पवार कृषीमंत्री असताना केंद्रिय दळणवळण व भुपृष्ठ वाहतुक मंत्र्यांसोबत कृषी भवनात जेएनपीटीसंदर्भात बैठक बोलावली होती, यासंदर्भात कांतीलाल कडू यांनी आठवण करून दिली. तेव्हा प्रशांत पाटील यांनी सदरच्या बैठकीतील मुद्द्यांना स्पर्श करून त्यानंतर नितीन गडकरी यांच्या अखत्यारितीत जेएनपीटी आली, परंतु त्यांनी जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केले तर पंतप्रधान मोदींनी खोटे इरादेपत्र वाटप करून हुतात्म्यांची कु्ररचेष्टा केली असल्याचे पवारांच्या निदर्शनास आणून दिले.
जेएनपीटी, सिडकोच्या साडेबारा, साडेबावीस टक्के भुखंडाबाबत मला पुन्हा एकदा सविस्तर माहिती द्या, आपण संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन तो प्रश्‍न निकाली काढू, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून संघर्षच्या निवेदनातील विमानतळबाधितांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्‍न, इतर शहरांसाठीच्या पायाभूत सुविधा आदींबाबत निर्णय घेण्यास भाग पाडू असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
स्थानिकांच्या प्रश्‍नांबाबत राज्य, केंद्र शासनाची उदासीनता
