हे सरकार आहे की कुंभकर्ण?

स्वयंम न्यूज ब्युरो : navimumbailive.com@gmail.com

शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या दिरंगाईवर अशोक चव्हाण यांचा संतप्त सवाल

मुंबई : हिंगोली जिल्ह्याच्या सेनगाव तालुक्यातील ताकतोडा येथील शेतकरी आंदोलनाची दखल घ्यायला भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला आठ-आठ दिवस का लागतात? हे सरकार आहे की कुंभकर्ण? असा संतप्त सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

कर्जमाफी आणि पीकविम्याच्या प्रमुख मागणीसाठी सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाची दखल घेण्यास झालेल्या दिरंगाईवर संताप व्यक्त करताना त्यांनी भाजप-शिवसेना सरकार निष्क्रिय, उदासीन आणि असंवेदनशील असल्याची जोरदार तोफ डागली. ते म्हणाले की,ताकतोडा येथील गावकऱ्यांना अद्याप शेतकरी कर्जमाफी व पीकविम्याची भरपाई मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी सेनगाव तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला होता. ताकतोडा येथे दुष्काळ असल्याचे सरकारनेच जाहीर केले. तरीही या भागातील सोयाबीनसारख्या प्रमुख पिकाला विमा कंपन्यांकडून भरपाई मिळाली नाही. सरकारकडे दाद मागितल्यावर त्याची दखल घेतली जात नव्हती. सरतेशेवटी ताकतोडाच्या नागरिकांना गाव विकायला काढल्याची घोषणा केली. २२ जुलैपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. सरतेशेवटी आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी शिबीर लावून तक्रारींचे निवारण करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी शेतकऱ्यांच्या हातात भरपाईची रक्कम मिळेस्तोवर सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही. कर्जमाफी आणि पिकविम्याची समस्या केवळ ताकतोडासारख्या एखाद्या गावाची नसून, सार्वत्रिक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे सर्वच गावात तक्रार निवारण शिबिरांचे आयोजन करण्याऐवजी केवळ एकाच गावात सुरू करण्याची विचित्र भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आता नजीकच्या हाताळा येथेही आंदोलन होणार असल्याची माहिती मिळते आहे.

पीकविम्याबाबतचे नियम शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. यासंदर्भात सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. परंतु,शेतकऱ्यांसाठी असे ठोस निर्णय घेण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही. हा प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोडविण्याऐवजी शिवसेनेसारखासत्ताधारी पक्ष पीक विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचे ‘इव्हेंट’ करतो. दुसरीकडे विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळत नसल्याने शेतकरी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या उपाययोजनांची मोठी जाहिरात आजच प्रसिद्ध केली. न्याय मिळत नसल्याने एकिकडे शेतकरी आठ-आठ दिवस आंदोलन करतात आणि दुसरीकडे हे सरकारजनतेच्या तिजोरीतील लाखो रूपयांची उधळपट्टी करून फसव्या जाहिराती प्रकाशित करते, असे सांगून भाजप-शिवसेना सरकारच्या करणी आणि कथनीत फरक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.