महापालिका निवडणूका तोंडावर आल्या असतानाच पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकवार महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची, ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कामगारांची आठवण झाली आहे. ‘कायम सेवा, समान कामाला-समान वेतन’ अशा घोषणांचे गाजर महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना तसेच ठोक मानधनावरील कामगारांना दाखविण्यात येत आहे. मागील २०१५ साली झालेल्या महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीअगोदरही कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेचा ठराव महापालिका सभागृहात संमत करण्यात आला. पेढे वाटण्यात आले. फटाके फोडण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांच्या अभिनंदनाचे फलक लागले. परंतु त्यानंतर पाच वर्षात सत्ताधाऱ्यांना कंत्राटी कामगारांची तसेच ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कामगारांची आठवण झाली नाही. समान कामाला-समान वेतन ही महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची खूप जुनी घोषणा आहे. मग या घोषणेची आजवर अंमलबजावणी का झाली नाही. तब्बल १२ ते १३ वर्षानंतर सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा कामगारांना निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर गाजर दाखविण्यासाठी याच घोषणेचा आधार का घ्यावा लागत आहे. महापालिकेत काम करणारे कंत्राटी कामगार व ठोक मानधनावरील कामगार हे हुशार आहेत. आजवर सत्ताधाऱ्यांकडून, ठेकेदारांकडून व पालिका प्रशासनाकडून या कामगारांचे शोषणच झालेले नाही. ना कामगारांची सेवा कायम झाली, ना समान कामाला आजवर समान वेतन मिळाले. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा पक्ष बदली झाला असला तरी सत्ताधारी मात्र तेच आहे. कधी शिवसेना, कधी राष्ट्रवादी तर आज भाजप असा येथील सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय प्रवास बदलत असला तरी महापालिका स्थापनेपासून सत्ताधारी मात्र तेच आहेत.कंत्राटी सेवेचे निर्मूलन करण्यात यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे निर्देश असतानाही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात कंत्राटी कामगारांकडून सेवा करवून घेतली जात आहे. आजचे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची सुरूवातील शिवसेना सत्तेत होती, त्यानंतरची राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती. राज्यात व केंद्रात सत्ता येथील महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची असतानाही या कामगारांचे प्रश्न का सुटले नाही. २०१५च्या पालिका निवडणूकीपूर्वी कंत्राटी व ठोक मानधनावरील कामगारांना जे गाजर दाखविण्यात आले होते. त्याच आमिषाचे गाजर आता पुन्हा सत्ताधाऱ्यांकडून कामगारांना दाखविले जात आहे. ही फसवेगिरी म्हणजे महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या व ठोक मानधनावरील कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. या घोषणेमुळे कामगार आता खऱ्या अर्थाने संतप्त झाली आहे. बस करा फसवणूक, बस करा आश्वासने, किती काळ फसविणार, किती काळ दिशाभूल करणार असा संताप आता कामगारांतूनच सत्ताधाऱ्यांविषयी व्यक्त होत आहे.नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमात सत्ताधाऱ्यांचीच कामगार संघटना आहे. तेथील कामगारांनाही सत्ताधाऱ्यांना न्याय मिळवून देता आलेला नाही. राज्यातील उर्वरित महापालिकांमधील परिवहन उपक्रमातील कामगारांची सेवा कायम झालेली असताना आपल्या महापालिकेत मात्र परिवहनचे कामगार आजही समस्यांच्या विळख्यात आहे. कंत्राटी सेवेचे व ठोक मानधनाचे लेबल लावून वावरत आहेत. योजना विभागातील कामगारांच्या बाबतही हेच चित्र आहे. महापालिका प्रशासनात सर्वच विभागातील कामगार अन्यायामध्ये भरडला जात असून सत्ताधाऱ्यांबाबत संताप व्यक्त केला जात असतानाच पुन्हा एकवार समान काम समान वेतनाचे गाजर निवडणूकीच्या तोंडावर दाखवित त्यांना डिवचण्याचा प्रकार केला आहे.महानगरपालिकेत यापूर्वी परिवहन सभापती कॉंग्रेसचे होते. परिवहन सदस्य सुधीर पवार यांनी परिवहन कामगारांना ७वा वेतन आयोग लवकर मिळावा म्हणून ठरावही मंजुर करून घेतला होता. इंटकच्या निवेदनावरून तत्कालीन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी परिवहन वाहक व चालक यांचे रोजंदारीचे दरही वाढवून घेतले व बरेच प्रश्न सोडविले होते. परिवहन मधील अनेक कामगार सत्ताधाऱ्यांच्या संघटनेला कंटाळून न्यायालयातही गेले आहेत.माजी खासदार, युनियनचे अध्यक्ष संजीव नाईक असतानाही केवळ कागदी घोडे नाचविणे व प्रेसला माहिती देणे आजवर हाच खेळ सुरू आहे. योजना विभागातील कामगार सरळ सेवेतून भरती झालेले असतानाही त्यांनाही ठोक मानधनावरच कामावर ठेवण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या बाबतीतही हाच प्रकार सुरू आहे.नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कंत्राटी व ठोक मानधनावरील कामगारांसाठी इंटक व महाराष्ट्र कर्मचारी युनियन कार्यरत आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिका प्रशासनात ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या ठोक वेतनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी विधान परिषदेत इंटकच्या पाठपुराव्यामुळे आमदार जोगेंद्र कवाडे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोळे यांच्या निदर्शनास येथील कामगारांच्या समस्या निदर्शनास आणून दिल्यावर ना. नाना पटोळे यांनी गांभीर्य लक्षात घेवून सोमवार, २७ जानेवारी रोजी विधानभवनात त्यांच्या दालनात नगरविकास अधिकाऱ्यांची नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या ठोक मानधनावरील कामगारांची सेवा कायम करण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीस नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ व नवी मुंबई इंटकच्या पदाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रित केले आहे. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनातील कंत्राटी व ठोक मानधनावरील कामगारांसाठी कॉंग्रेस करत असलेले प्रयत्न, अधिवेशनात मांडली गेलेली लक्षवेधी, ना. नाना पटोळे यांनी ठोक मानधनावरील कामगारांच्या कायम सेवेसाठी लावलेली विधानभवनातील विशेष बैठक यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. महापालिका निवडणूका आता अवघ्या अडीच महिन्यावर आल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा कामगारांची आठवण आली आहे. पालिका निवडणूका आल्यावर कामगारांना आश्वासनांचे गाजर दाखवायचे आणि निवडणूका संपल्यावर पालिका प्रशासन व ठेकेदारांच्या ताब्यातील कामगारांकडे दुर्लक्ष करायचे हे गणित येथील पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आजवर अवलंबले आहे. कामगार एकदा फसले आहेत. सतत फसणार नाहीत. पाच वर्षात कधीही कामगारांची आठवण न काढणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणूका जवळ येताच शेवटी शेवटी कामगारांची आठवण येवून महासभेत चर्चेचे गुऱ्हाळ लावून कामगारांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. कामगार आता फसणार नाहीत. त्याची फसवणूक करणाऱ्यांना निश्चितच पालिका निवडणूकीत धडा शिकवतील, याची आम्हाला खात्री आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून दाखविण्यात आलेल्या गाजराला, आमिषाला कामगार बळी पडणार नाही याची खात्री आहे.
आपला नम्र
:- श्री. रवींद्र सावंत
नवी मुंबई इंटक अध्यक
्ष9892073738 / 9320273738
