अॅड. महेश जाधव : Navimumbailive.com@gmail.com
कोल्हापूर : भारतीय पुरातत्व विभाग मंडळ अंतर्गत मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्हे येतात व या ठिकाणी सन २०१८ ते २०२० या कालावधीकरीता ३५० ठेकेदारी कामगारांची केंद्राकडून मंजूरी मिळाली असताना या कर्मचाऱ्यांना कोरोना लॅाकडाऊनमध्ये कामावरुन कमी करण्याचा आदेश जारी केल्याने या सर्वांवर बेरोजगारीची वेळ येणार असल्याकारणाने हा आदेश रद्द करावा म्हणून खासदार संजय मंडलिक यांनी भारतीय पुरातत्व खात्याच्या महासंचालक श्रीमती उषा शर्मा यांना तात़डीच्या निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.
दरम्यान, गेली कित्येक वर्षे रोजंदारी कामगार म्हणून काम करीत असताना त्यांचे वेतन विभागामार्फत मिळत होते. नोव्हेंबर २०१८, पासून ठेकेदारी पद्धत आली. सबब, या मंडळविभागात सन २०१८ -२०२० वर्षाकरिता ३५० ठेकेदारी कामगारांची केंद्राकडून मंजुरी मिळाली होती. परंतु एकाच वर्षात २०० मग १७० तसेच १६० तसेच १५० वर आणली व शेवटी ठेकेदारी कामगारांची संख्या १२१ वर आणली आहे. सन २०२०-२१ वर्षाकरिता कामगार मंजुरी संख्या ३५० असून देखील सदर कामगार संख्या १२१ वर आणण्याचा कार्यालयीन आदेश काढल्याने या कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करण्याचा निर्णय घेवून त्यांचेवर एक प्रकारे अन्याय केला आहे.
सध्या देशात कोरोना महामारीचे संकट असताना पंतप्रधान यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये ‘लॉकडाऊन काळात कोणत्याही संस्थेने व आस्थापनानी कामगारांना कामावरून काढू नये व सदर संकट काळात कामगारांचे संपूर्ण वेतन देण्यात यावे’ असे असताना लॅाकडाऊन कालावधीत पुरातत्व खात्याकडून घेतलेला निर्णय चुकीचा असून तो मागे घ्यावा व बेरोजगारीच्या संकटातून या कर्मचाऱ्यांना वाचवावे असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
