मुंबई : गेल्या सरकारच्या काळात पांढरे हत्ती ठरलेल्या महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय असलेले सहव्यवस्थापकीय संचालकांचे कार्यालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी त्यांना अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाप्रत ऊर्जामंत्री आले आहेत. या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या सादरीतरणानंतर डॉ नितीन राऊत यांनी या संदर्भात माहीती दिली. असे झाले तर महावितरणच्या कामाला गती येणार असून राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार असेही ते म्हणाले.
गुरूवारी आयोजित सादरीकरणामध्ये औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामधिल आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार, प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार प्रदान करणे आवश्यक असल्याची विनंती औरंगाबाद श्री सुनिल चव्हाण सहव्यवस्थापकीय संचालक यांनी सदर बैठकीत केली.
सन 2016 साली गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयाची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे मोठा गाजावाजा करून स्थापना करण्यात आली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार नसल्याने योजनांची अंमलबजावणी करणे अवघड झाल्याने ही प्रादेशिक कार्यालये पांढरे हत्ती ठरल्याची चर्चा यावेळी करण्यात आली.
वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासाहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल तसेच एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करणे सोईचे होईल यानुषंगाने कृषिपंपाना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल.
यावेळी उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक सुनिल चव्हाण , संचालक संचलने, संचालक कमर्शियल, संचालक प्रकल्प व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
