सुवर्णा खांडगेपाटील
नवी मुंबई : आर टी ई अर्थात विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार २००९ च्या अंमलबजावणीची भाजपचे नवी मुंबई जिल्हा अनुसूचित जाती मोर्चा जिल्हाध्यक्ष विकास सोरटे यांनी नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
देशातील /राज्यातील अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी, आर्थिक मागास घटक, विधवा- परितक्त्या महिला घटकांची पाल्य यांना चांगल्या व दर्जेदार शाळांमध्ये शासनाच्या २५ टक्के कोट्यातून मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा आर टी ई २००९ मध्ये अस्तित्वात आलेला आहे. त्यानुसार मागास व गरीब घटकातील अनेक गरजू होतकरू विद्यार्थी उत्तम दर्जाच्या शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत . काही आडमुठे शिक्षण संस्था शासनाच्या या नियमाला बगल देण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते, सध्या कोरोना संकटामुळे शासन यंत्रणेकडून आर टी ई अंतर्गत शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झालेला आहे. त्यामुळे या उपक्रमाला विरोध करणाऱ्या खाजगी शाळांचे तर फावणार आहे मात्र आर टी ई अंतर्गत शालेय प्रवेश प्रक्रियेवरच अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. विद्यार्थ्यांची ही शैक्षणिक हानी होऊ नये म्हणून भाजपचे अनुसूचित जाती मोर्चा नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष विकास सोरटे यांनी २८ जुलै रोजी नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेवून या शालेय शिक्षण प्रक्रियेत जातीने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. या वर्षी अजुन ही आर टी ई ची पहीली यादी मार्च २०२० मध्ये प्रसिध्द होऊन ही नवी मुंबईतील आडमुठ्या खाजगी शाळांनी अजुन ही प्रवेश प्रकीया पुर्ण करुन घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे पहील्या यादीत पात्र होऊन ही प्रवेश न मिळाल्याने मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणुन पालक भयभीत झाले आहेत. तेव्हा आयुक्तांनी या विषयांमध्ये तातडीने लक्ष घालावे अशी मागणी सोरटे आयुक्तांना केली.
