सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
मुंबई : भाजप सरकारच्या काळातील शेवटच्या वर्षांतील कारभाराचा लेखाजोखा मांडणारा कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मनमानीपणे एका कंत्राटदाराकडील काम काढून दुसर्‍याला वाढीव दराने दिल्याने पावणेतीन कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाली. त्याशिवाय सदोष नियोजन – भूसंपादन न करताच काम सुरू करणे यासारख्या प्रकारांमुळे जलसंपदा विभागाच्या कामांमध्ये २११ कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.
अधिवेशनात आर्थिक क्षेत्रावरील अहवाल सादर झाला असून त्यामध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या खात्यांमधील गैरकारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शीव – पनवेल महामार्गाच्या कामाचे काही टप्प्यांतील काम एका कंत्राटदाराकडून काढून घेतले. त्यानंतर निविदा न काढताच दुसऱ्या कंत्राटदाराला वाढीव दराने दिले.
यामुळे २ कोटी ८६ लाखांचा विनाकारण खर्च झाला. तो टाळता आला असता, असे कॅगच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. कंत्राटदाराकडून काम काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच दुसर्‍याला काम सुरू करण्यास सांगण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या कामातही उधळपट्टी झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
