Navimumbailive.com@gmail.com : ९८२००९६५७३
नवी मुंबई : गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या संरक्षणासाठी व नवी मुंबईतील ग्रामस्थ तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या नियमिततेसाठी नवी मुंबईतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सक्रिय झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत अध्यादेश (जीआर) निघेपर्यत कारवाई न करण्याचे सिडको व महापालिकेला आदेश देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (३० सप्टेंबर २०२०) यांच्याकडे केली आहे. याच विषयावर ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनी २७ ऑगस्ट २०२० रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे यापूर्वीही निवेदन सादर केले आहे. ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी आपण सतत पाठपुरावा करणार असल्याचे व हा प्रश्न जोपर्यत मार्गी लागत नाही तोपर्यत आपण स्वस्थ बसणार नसल्याचे अशोक गावडे यांनी यावेळी सांगितले.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती ही येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या व स्थानिक ग्रामस्थांच्या योगदानावर आधारलेली आहे, हे आपणास कदापिही विसरता येणार नाही. ग्रामस्थांसाठी राज्य सरकारने साडे बारा टक्केची योजना जाहिर केली, तथापि या योजनेतील भुखंड वितरीत करण्यास वर्षानुवर्षे विलंब झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांना , प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या वाढणाऱ्या कुटूंबासाठी गरजेपोटी घरे बांधावी लागली. गावठाण विस्तार योजना दर दहा वर्षांनी राबविणे आवश्यक असतानाही आजतागायत ती राबविण्यात आलेली नाही. एकप्रकारे ही नवी मुंबईतील ग्रामस्थांची, प्रकल्पग्रस्तांची पिळवणूकच असल्याची नाराजी अशोक गावडे यांनी निवेदनात व्यक्त केलेली आहे.
नवी मुंबईत अनधिकृत झोपड्या,अनधिकृत चाळी कालपरत्वे नियमित झाल्या, पण ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आजही अनियमितच, अनधिकृत. ज्यांनी या शहराच्या निर्मितीसाठी जागा दिली, भातशेती दिली, त्याच ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर अतिक्रमण ठरवित हातोडा चालविला जावा, ही खरोखरीच दुर्दैवाची घटना आहे. शरद पवार हे या नवी मुंबई नगरीचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत. या शहराच्या विकासात, जडणघडणीत त्यांनी योगदान दिलेले आहे. मार्च २०२० महिन्यात शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत गांभीर्याने चर्चा झालेली आहे. सिटी सर्व्हे व अन्य बाबतीत महाविकास आघाडीचा निर्णयही झालेला आहे. त्यानंतर कोरोना महामारीचा उद्रेक झाल्याने त्या प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही. ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमिततेविषयी आता लवकरात लवकर अध्यादेश (जीआर) निघणे आवश्यक आहे. जीआर निघेपर्यत राज्य सरकारने सिडकोला व नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला स्पष्टपणे आदेश द्यावेत की, नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करू नये. नवी मुंबईच्या मुळ मालकाला, भुमीपुत्राला बेघर करण्याचे उद्योग आता कुठेतरी थांबले पाहिजेत. गेल्या अनेक वर्षात नवी मुंबईतील ग्रामस्थांवर, प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायच झालेला आहे. भातशेती भूसंपादनात जाणे, दूषित पाण्यामुळे खाडीतील मासेमारी संपुष्ठात येणे, आता तर गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर हातोडा चालवून त्यांना त्यांच्या भूमीत बेघर करणे, बस झाले आता, दादा, हे कोठेतरी थांबले पाहिजे, शहर विकसिकरणासाठी जमिनी देवून, सहकार्य करून त्यांनी पातक तर केलेले नाही ना? या विषयाचा आता कोठेतरी भावनिक पातळीवर विचार होणे आवश्यक असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनी निवेदनातून स्पष्ट केलेली आहे.नवी मुंबई शहरात ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई न करण्याविषयी राज्य सरकारने लवकरात लवकर सिडको व नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला आदेश देवून नवी मुंबईच्या मुळ भूमीपुत्राला न्याय देण्याच्या प्रक्रियेस महाआघाडीच्या माध्यमातून सुरूवात करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
