नवी मुंबई : पाम बीच मार्गालगत नेरूळ सेक्टर ६ ते २४ दरम्यान पर्यावरणसंपदेमध्ये होत असलेल्या गटर व जॉगिंग ट्रॅकच्या कामामुळे व या दोन-पावणेदोन कोटीच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने तब्बल ३ कोटी ३० लाखाहून अधिक खर्चास मंजुरी दिल्याच्या कामाची मंत्रालयीन पातळीवर गंभीर दखल घेण्यात आली असून यामुळे नेरूळ पश्चिममधील विकासकामांविषयी दाखल झालेल्या सर्वच तक्रारींची दखल घेवून इतर कामांचीही चौकशी होणार असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. यामुळे मंत्रालयाकडून चौकशीसाठी वर्ग झालेल्या तथापि महापालिका प्रशासनाकडून दखल घेण्यात न आलेल्या सर्वच प्रकरणांची मंत्रालयीन पातळीवर चौकशी होणार आहे. नेरूळ नोडमधून गेलेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रालयातून पाठविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचीही महापालिका प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेतली न गेल्याने मंत्रालयाला नवी मुंबई महापालिका जुमानत नसल्याची चर्चा मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झालेली आहे. नवी मुंबईतून सर्वाधिक तक्रारी व पाठपुरावा नेरूळ पश्चिममधून झाला असल्याने सर्व प्रकरणांची चौकशी करून मंत्रालयाला उत्तर देण्यात दाखविण्यात आलेली उदासिनता आता महापालिकेवर शेकणार असल्याची कुजबुज मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झालेली आहे.
नेरूळ पश्चिममध्ये ग्रामस्थांच्या साडेबारा टक्केतून योजनेतून पावणे चार टक्केच्या भुखंडाचा होत असलेला अन्य कामासाठी वापर, सिडकोच्या भुखंडावर हस्तांतरीत होण्यापूर्वीच महापालिकेने उभारलेले उद्यान व क्रिडांगण, मार्केटसाठीच आरक्षित असलेल्या भुखंडाचे हस्तांतरण होण्यापूर्वीच बांधलेले मार्केट व ते मार्केट तोडल्याने महापालिकेच्या २२ ते २५ लाख रूपयांची झालेली नासाडी, मल:निस्सारण वाहिन्यांच्या चेम्बर्सचे प्रकरण, पदपथाचे केवळ कागदावरच झालेले काम यासह अन्य दहा-बारा प्रकरणांची यादी मंत्रालयीन पातळीवर बनविण्यात आलेली आहे. नेरूळ सेक्टर सहामधील डॉमॅनिक पिझ्जा ते नेरूळ सेक्टर २४ मधील वजरानी स्पोर्टस क्लब दरम्यान बांधण्यात आलेले गटर व सभोवतालचा नियोजित जॉगिंग ट्रॅक यासाठी तीन कोटी ३० लाखाहून अधिक खर्चास पालिका प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आली असून तक्रारदारांने या कामाची व कामाहून अधिक म्हणजेच तब्बल दीड ते पावणेदोन कोटी अधिक खर्चास मंजुरी दिल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारींचा रतीब टाकूनही तक्रारदारांनी मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा सुरू केल्यावर मंत्रालयातून पुन्हा कार्यवाहीसाठी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज फॉरवर्ड करण्यात आले. तथापि सर्वच प्रकरणांच्या बाबतीत महापालिका प्रशासनाकडून उदासिनता दाखविण्यात आल्याने याची मंत्रालयीन पातळीवर गंभीरपणे दखल घेण्यात आली आहे. तक्रारदारांनी गेल्या साडेतीन वर्षात सातत्याने केलेल्या मंत्रालयीन पातळीवर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची व महापालिकेकडून दाखविण्यात आलेल्या उदासिनतेची गंभीरपणे दखल घेतली असल्याची माहिती सनदी अधिकाऱ्यांकडून नाव न छापण्याच्या अटीवर देण्यात आली आहे. चार-पाच महिन्यात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर होण्याची शक्यता असतानाच मराठीतील नावाजलेले कलाकार मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘विहिर’ चित्रपटातील पुनरावृत्ती नेरूळ पश्चिमच्या नोडमध्ये अनेक विकासकामांच्या बाबतीत होणार आहे. सातत्याने मंत्रालय व महापालिका पातळीवर पाठपुरावा करणारे तक्रारदार आता आचारसंहिता लागण्याची वाट पाहत असून स्थानिक पोलीस स्टेशन ते पोलिस महासंचालक, पोलीस आयुक्तालय ते गृह मंत्रालयादरम्यान विकासकामांच्या चोरीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होणार असून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मकरंद अनासपुरेच्या चित्रपटातील खराखुरा भाग नेरूळ पश्चिमला पहावयास मिळणार आहे. मंत्रालयातून तक्रारदारांच्या महापालिकेकडे चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे महापालिका प्रशासनाकडील संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेला कानाडोळा आता त्यांच्यावरच चांगला शेकणार असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली आहे.
