
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्बाजार समितीच्या आवारातील व्यापारी आणि कामगारांची कामे वाचविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून माथाडी आणि व्यापारी यांनी आंदोलने केली आहेत. केोणताही कायदा आला आणि तो कायदा जाचक असेल तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे. भले सरकार केोणतेही असले तरी आपला वाली कोण होत नाही, त्याकरिता आपण जागृत राहिले पाहिजे, असे ‘माथाडी युनियन’चे सरचिटणीस तथा ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील व्यापार व माथाडी घटकांना यावेळी मार्गदर्शन करताना सांगितले.
केंद्र आणि राज्य सरकारने कृषी आणि कामगार कायद्यात बदल तसेच नवीन कायदे केले आहेत. सदर कायद्यांमुळे बाजार समिती आवारातील व्यापारी, कष्टाची कामे करणारे माथाडी कामगार आणि अन्य घटकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे यावर चर्चा वरुन निर्णय घेण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील व्यापारी असोसिएशनचे पदाधिकारी, बाजार समितीचे संचालक-पदाधिकारी आणि माथाडी, मुकादम कार्यकर्ते यांची एपीएमसी मधील माथाडी भवन येथे 9 नोव्हेंबर रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन’च्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी सदरचा निर्णय घेण्यात आला.
कृषी आणि कामगार विषय व कायदा तसेच त्यातील बदल करताना बाजार समिती आवारातील व्यापारी आणि कष्टाची कामे करणाऱ्या कामगारांवर परिणाम होणार नाही. सदर घटकांवर बेकारीचे संकट ओढवणार नाही, याची दक्षता केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यावी. याबाबतीत सुधारणा करावी; अन्यथा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात तमाम माथाडी कामगार आणि व्यापारी वर्ग येत्या हिवाळी अधिवेशनावेळी बेमुदत संपावर जातील. त्यामुळे होणाऱ्या परिणामास केंद्र आणि राज्य शासन जबाबदार राहिल, असा इशारा माथाडी कामगार नेते आणि व्यापाऱ्यांनी दिला आहे.
एफडीआय आणि रिटेल ट्रेेडचा फायदा कोणास झाला, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. व्यापार टिकवणे आणि हक्काची कामे मिळण्यासाठी सुधार करणे आवश्यक आहे. कायद्याचा दुष्परिणाम संघटना आणि व्यापारी असोसिएशन केव्हाही सहन करणार नाही, त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्र सरकारने काढलेल्या कायद्याबद्दल राज्य सरकारने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. या कायद्याला सरकारने विरोध करावा. ‘व्यापारी असोसिएशन’चे पदाधिवारी, माथाडी युनियन प्रतिनिधी यांची कृती समिती गठीत करुन आगामी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
व्यापारी वर्गाचा व्यापार आणि माथाडी कामगारांची कामे टिकविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सरकारच्या कायद्यामुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दल सातत्याने व्यापारी आणि माथाडी कामगारांनी एकत्र येऊन आंदोलन केली आहेत. यापुढे व्यापारी आणि माथाडी कामगारांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कायद्याला रोखण्यासाठी विरोधच करु, असे ‘माथाडी युनियन’चे नेते आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले.
यावेळी शंकर पिंगळे (भाजी मार्केट), किर्ती राणा (मसाला मार्केट), अशोक बढीया (दाणाबंदर मार्केट), राजू मनियार (कांदा-बटाटा मार्केट) तसेच असोसिएशनचे इतर पदाधिकारी तसेच मुकादम कार्यकर्ते नाना धोंडे, संतोष अहिरे यांनीही आपले विचार मांडले.
सदर बैठकीस ‘माथाडी युनियन’चे कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप, अध्यक्ष एकनाथ जाधव, संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, रूषिकांंत शिंदे, रविकांंत पाटील, दिलीप खोंड, पोपटराव देशमुख, खजिनदार गुंगा पाटील, ॲड भारती पाटील तसेच पाच मार्केटमधील ‘व्यापारी असोसिएशन’चे पदाधिवारी, टोळ्यांचे मुकादम आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.